लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण भागातील लाखो लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांना सातत्याने प्रशिक्षण देण्यासाठी एक कायमस्वरुपी संस्था पुणे येथे उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र ग्रामविकास आणि संशोधन संस्था (महारुद्र) असे या संस्थेचे नाव असेल. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य सरकारने बुधवारी मान्यता दिली.
राज्यातील ही अशा प्रकारची पहिलीच संस्था असेल. प्रशिक्षणाबरोबरच ग्रामविकासाची पुढील दिशा निश्चित करण्यासाठीचे संशोधनही या ठिकाणी केले जाईल. गोवा, गुजरात, राजस्थान, दिव दमण, दादर नगरहवेलीतील ग्रामविकासासंदर्भातील मुख्य संशोधन केंद्र म्हणूनही ही संस्था कार्यरत असेल.
आतापर्यंत यशदा; पुणे येथे ग्रामविकासाबाबत प्रशिक्षण देणारी ग्रामविकास संस्था होती. मात्र तिचे स्वरुप मर्यादित होते. महारुद्र ही पूर्णत: ग्रामविकासाच्या दृष्टीने समर्पित अशी संस्था असेल. - गिरीश महाजन, ग्रामविकास मंत्री
प्रशिक्षणाचा कोणाला लाभ? राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील ३,५०० सदस्य, पंचायत समित्यांमधील ७ हजार सदस्य आणि २८ हजार ग्रामपंचायतींमधील सुमारे २ लाख ८० हजार सदस्यांना या ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण दिले जाईल. या शिवाय या तिन्ही प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील कर्मचाऱ्यांनाही या ठिकाणी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.