पुणे : अधिकाराचा गैरवापर करून प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस कुलकर्णी (डीएसके) यांना नियमबाह्य कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या तीन बड्या अधिका-यांना अखेर या खटल्यातून सोमवारी वगळण्यात आले.
तीनही अधिका-यांबाबत पोलिसांनी दोन महिन्यांपुर्वी क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. त्यानुसार एमपीआयडी कायदा विशेष न्यायाधीश डी. जी. मुरुमकर यांनी बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार वेदप्रकाश गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत गुन्ह्यातून वगळण्यात आले. डीएसके यांना कर्ज देताना बँक ऑफ महाराष्ट्राने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र शासनाने घालून दिलेले निर्देश, सुचना व मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोलीस पोहचले होते. पण या निष्कषार्तून ज्यांच्यावर कारवाई करायची त्याच व्यक्तींना गुन्ह्यातून वगळण्यात आल्याची नामुष्की पोलिसांवर आली आहे.
बँक अधिका-यांच्या वतीने अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर व अ‍ॅड. शैलेश म्हस्के यांनी काम पाहिले. या तीन अधिका-यांप्रमाणे बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना देखील या खटल्यातून वगळावे म्हणून अर्ज करण्यात येणार असल्याचे माहिती अ‍ॅड. म्हस्के यांनी दिली. या प्रकरणात चारही अधिका-यांना २० जून २०१८ रोजी अटक करण्यात आली होती. डीएसके उद्योग समुहाने त्यांच्या गुंतवणूकदारांची केलेली फसवणूक व त्यांचा रक्कमेचा केलेला अपहार यामध्ये अटक आरोपी हे सहभागी असल्याबाबत कोणताही पुरावा तपासामध्ये निष्पन्न झालेला नाही. डीएसके प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक व त्यांच्या रकमेचा केलेला अपहार या गुन्ह्यामध्ये बँक अधिकारी यांनी मुख्य आरोपींंनी रचलेल्या फौजदारी कटाला मदत केल्याचे पुरावे उपलब्ध झालेले नाहीत. बँक अधिकारी यांनी गुंतवणुकदारांकडून पैसा स्विकारला नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधी संरक्षण अधिनियमच्या (१९९९) कलम ३ व ४ नुसार पुरावा निष्पन्न झालेला नाही, असा या अहवालात पोलिसांनी दोन महिन्यांपुर्वी दिली होता.
पुरावे नसल्यानेच दिला होता क्लोजर रिपोर्ट बँकेच्या अधिका-यांचा या गुन्ह्यात काहीच भुमिका नाही, असे आम्ही पहिल्यापासून सांगत होतोे. पुरावे न मिळाल्याने अखेर त्यांच्या विरोधात क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. बँकेने काही चुकीचे काम केले असेल तर त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला आहे, असे बचाव पक्षाने सांगितले. तर न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यानंतर याबाबत पुढील भूमिका घेण्यात येईल, असे याप्रकरणी नियुक्त विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी सांगितले.
कट रचून कर्ज दिल्याचा आरोप अधिका-यांनी डिएसकेडीएल कंपनीला १० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याचे पोलिसांनी म्हटले होते. तसेच सीए घाटपांडे यांनी २००७-०८ ते २०१६ पर्यंतच्या लेखापरीक्षण अहवालात डीएसकेडीएल कंपनीची सत्य परिस्थिती नमूद केली नाही. बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, विजया बँक, सिंडीकेट बँक, युनियन बँक, आयडीबीआय व इतर बँकांनी दिलेले कर्ज विनियोग दाखले खोटे असून, ते घाटपांडे यांनी केले. त्यासाठी आरोपींनी कट केला असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले होते.