भावी अधिकाऱ्यांचे लोटांगण आंदोलन

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा २०१९ परीक्षा ४१३ पदांसाठी घेण्यात आली. सुरुवातीला कोविड आणि नंतर एसईबीसी आरक्षणाचे कारण सांगण्यात आले. परंतु, ५ मे चा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन दीड महिना होऊनही शासनाने नियुक्तीचा विषय अजूनही प्रलंबित ठेवला आहे, असे आंदोलनकर्त्या उमेदवारांनी सांगितले.

शासन राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात आढावा घेत असताना आमच्या ४१३ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा सरकारला विसर पडला का? असा प्रश्न पडला आहे. यावर शासनाने अजून १४ दिवस मागितले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून नियुक्ती देण्यास सरकार का कचरत होते? एका बाजूला नोकर भरती केली जाईल, असे सांगून गाजर दाखविले जाते. तर दुसऱ्या बाजूला ज्यांची निवड झाली आहे, त्यांना नियुक्ती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. या सरकारला ठोस भूमिका घेण्यास नेमकी अडचण काय? असे प्रश्न उमेदवारांनी यावेळी उपस्थित केले.