पुणे : “राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी दरामुळे तोटा सहन करावा लागत आहे. यासाठी खासगी व सहकारी दूध संघांनी दुधाला किमान ३५ रुपये प्रति लिटर असा खरेदी दर द्यावा अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. तसेच दूध संघांच्या व्यवस्थापनाच्या खर्चाचाही अभ्यास करून नफ्याचा हिस्सा उत्पादकांना मिळावा, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल,” अशी माहिती पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
या संदर्भात विखे यांनी राज्यातील सर्व दुग्ध सहकारी संस्थांची बैठक पुण्यात घेतली. त्यानंतर बैठकीतील निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी माजीमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार राहुल कुल उपस्थित होते. राज्यातील गायीच्या दुधाचे दर मध्यंतरी कमी झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादकांनी दर वाढवण्याची मागणी केली होती. पशुखाद्याचे दर वाढल्याने उत्पादकांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे दूध खरेदी दर हा राज्यात एकसारखा असावा आणि तो ३५ रुपये लिटर देण्यात यावा अशी या बैठकीत चर्चा झाली असून या संदर्भात राज्य सरकार, दूध संघ, उत्पादक शेतकरी यांच्या समितीमार्फत हा निर्णय घेण्यात येईल. दूध संस्थांना नफा मिळावा तसा उत्पादकांनाही पैसे मिळावेत अशी सरकारची भूमिका आहे. दूध उत्पादकांना चांगले दर द्यावेत हे संस्थांची जबाबदारी आहे. नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड यांच्या मार्फत आता दुधाच्या भुकटीची निर्यात करण्यात येणार असून त्याबाबत बोर्डाला आम्ही विनंती करणार आहोत असे विखे पाटील यांनी सांगितले
पशुखाद्य दरामध्ये २५ टक्के दर कमी करण्याचे संबंधित कंपन्यांना आम्ही निर्देश दिले आहेत त्यामुळे पशुखाद्य कमी दरात मिळून उत्पादन खर्च कमी होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असेही ते या वेळी म्हणाले. राज्य सरकारने एक रुपयांमध्ये पीक विमा योजना राबवली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता एक ते तीन रुपयांमध्ये पशुधनाचा विमा उतरण्याचा सरकारचा विचार आहे. या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही सूचना केल्या आहेत. त्या सूचनानुसार आम्ही प्रस्ताव देणार आहोत. पशुधनाचा विमा उतरण्याचा देशाचा हा पहिलाच प्रयोग असेल, असा विश्वास विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. विम्याच्या माध्यमातून सरकार पशुधनाचे दायित्व स्वीकारेल असेही ते म्हणाले. लंपी रोगाच्या पार्श्वभुमीवर जनावरांना लसीचा दुसरा डोसही मोफत देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पशुवैद्यकीय डिप्लोमा आता बारावीनंतर
राज्यात सध्या पशुवैद्यकीय डिप्लोमा दहावीनंतर दोन वर्षांचा आहे मात्र याला पशुवैद्यकीय परिस्थितीची मान्यता नाही. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी अडचण येत आहे. यापुढे राज्यात बारावीनंतर तीन वर्षांचा पशुवैद्यकीय डिप्लोमा सुरू करण्यात येईल. नागपूरच्या पशुवैद्यकीय विद्यापीठामार्फत त्याची अंमलबजावणी होईल. हा डिप्लोमा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पशुवैद्यकीय पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश देण्यात येईल. त्यापूर्वी यासंदर्भात पशुवैद्यकीय परिषदेकडून मान्यता देखील घेण्यात येईल. याची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येईल असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
खोत यांच्याकडून स्वागत
गाईच्या दुधाची खरेदी किमान ३५ रुपये या दरानेच करावी, हा विखे पाटील यांनी जाहीर केलेला निर्णय क्रांतिकारक आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्याला दूध दराचे संरक्षण मिळणार आहे. दूध दराची शाश्वती मिळाल्यास व्यवसायात स्थिरता येईल, असे मत शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केले.