पालिका व ठेकेदाराकडून होतेय चालकांची लूट

पालिकेची कचरा वाहतूक करणारी वाहने तसेच अन्य गाड्यांवरील चालकांची गेली अनेक वर्ष आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. महापालिका तसेच ठेकेदार याला जबाबदार असून

पुणे : पालिकेची कचरा वाहतूक करणारी वाहने तसेच अन्य गाड्यांवरील चालकांची गेली अनेक वर्ष आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. महापालिका तसेच ठेकेदार याला जबाबदार असून, त्यांच्याविरोधात महाराष्ट्र कामगार मंचाने कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. यात पीएमपी ही प्रवासी सेवाही विनाकारण भरडली जात आहे.
महापालिकेला त्यांच्या वाहनांसाठी विशेषत: कचरा वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांसाठी सातत्याने चालक लागतात. दोन पद्धतींनी महापालिका प्रशासन ही गरज भागवते. पीएमपी या प्रवासी सेवेकडून रोज ८० चालक घेण्यात येतात. त्यांच्या वेतनासाठी पालिकेने प्रतिचालक, प्रतिदिन १ हजार २०० रुपये पीएमपीला देणे अपेक्षित आहे. मागील ८ वर्षांत पालिका प्रशासनाने या वेतनापोटी पीएमपीला काहीही पैसे दिलेले नाहीत. ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम अशी थकीत आहे. चालकांच्या बदल्यात पालिका पीएमपीची काही लहान वाहने आहेत त्यांना रोज इंधन देते. अशी फक्त १० ते १२ वाहने आहेत. त्यांचे मिळून पीएमपीने पालिकेला फक्त ७० लाख रुपये देणे आहे. म्हणजे, ७० लाख रुपयांच्या बदल्यात पालिकेने पीएमपीचे तब्बल ५ कोटी रुपये थकवले आहेत.
चालक घेण्याची पालिका प्रशासनाची दुसरी पद्धत म्हणजे ठेकेदाराकडून चालक घेणे. साधारण २७५ चालक ठेकेदाराकडून घेतले जातात. पालिका त्यासाठी ठेकेदाराला प्रतिचालक, प्रतिदिन ५०२ रुपये देते. ठेकेदाराकडून मात्र चालकांना फक्त ३३० रुपये दिले जातात,
असे महाराष्ट्र कामगार
मंचचे दिलीप मोहिते यांचे
म्हणणे आहे. कंत्राटी कामगारांसाठी अनेक नियम केलेले आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र कायदा आहे; मात्र ठेकेदाराकडून या कायद्यातील एकाही कलमाची अंमलबजावणी केली जात नाही. रजा, सुट्या यांबाबतचे कसलेही नियम त्यांना लागू केले जात नाहीत. त्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी तसेच अन्य फायदेही त्यांना दिले जात नाहीत.
(प्रतिनिधी)