हद्दवाढीचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर

शहराभोवतीच्या ३४ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करण्याबाबतचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर पडला. विभागीय आयुक्तांचा याबाबतचा अहवाल सोमवारीच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शहराभोवतीच्या ३४ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करण्याबाबतचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर पडला. विभागीय आयुक्तांचा याबाबतचा अहवाल सोमवारीच मिळाला असल्याने सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारला याबाबतीत ३ आठवड्यांत काय तो निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला.
गेले वर्षभर प्रलंबित असलेल्या या विषयावर सोमवारी निर्णय
होणे अपेक्षित होते, मात्र सरकारने यापूर्वी घेतली तशीच मुदतवाढ याहीवेळी घेतली. शहरीकरण झालेल्या या गावांना ग्रामपंचायतींमुळे आवश्यक नागरी सुविधा देता येत नाही, त्यामुळे त्यांचा समावेश महापालिकेत करावा, यासाठी
हवेली तालुका नागरी कृती समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याचा सुनावणी सोमवारी होती.
त्यासाठी समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण, तसेच वकील सुरेल शाहर, संदीप साळुंखे उपस्थित होते.
यापूर्वी सरकारकडून याबाबत निर्णय कळवण्यास सातत्याने
टाळले जात असल्याने न्यायालयाने मागील सुनावणीत १२ जून ही तारीख देत काय तो निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर लगेचच सरकारी वकिलांनी मुदत वाढवून मागितली. त्याला समितीच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. या ३४ गावांपैकी १५ गावांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तसेच जिल्हा परिषदेनेही ठराव करून गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यास मंजुरी दिली असल्याची माहिती दिली. समितीच्या वतीने या वेळी बाळासाहेब हगवणे, संदीप तुपे, पोपट खेडेकर, राजाभाऊ रायकर, सुभाष नाणेकर, मिलिंद पोकळे, बंडू खांदवे, अमर चिंधे, संतोष ताठे, विलास मते आदी उपस्थित होते.

- न्यायालयाने सरकारी वकिलांनी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावर वकिलांनी सरकारला यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांना अहवाल सोमवारीच मिळाला असल्याने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली.
- न्यायालयाने ती मान्य करून पुढील ३ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा व न्यायालयात सांगावे, असा आदेश दिला.