पुणे : मध्यप्रदेश विधानसभेसाठी भारतीय जनता पक्षाने जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. प्रस्थापितांच्या विरोधात मतदान होते, हा समज लक्षात घेऊन, असे काही होऊ नये यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात अन्य राज्यातील प्रत्येकी एक आमदार याप्रमाणे मध्यप्रदेशातील २३० मतदारसंघात नियोजन केले आहे. महाराष्ट्रातून ४७ आमदार तिथे ६ दिवसांच्या दौऱ्यासाठी गेले आहेत. त्यात पुण्यातील तीन आमदार आहेत.
या आमदारांनी दिवसभरात तिथे काय करायचे याचा संपूर्ण कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचा अहवालही त्यांनी ६ दिवसांनंतर केंद्र सरकारला द्यायचा आहे. पुण्यातून माधुरी मिसाळ, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील कांबळे असे ३ आमदार मध्यप्रदेशात गेले आहेत. त्याशिवाय मुंबई व राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमधील आमदारांनाही तिथे पाठवण्यात आले आहे. महाराष्ट्राशिवाय बिहार, गुजरात व उत्तर प्रदेश या तीन राज्यातील आमदारांनाही मध्यप्रदेशात अशीच निवडणूकपूर्व जबाबदारी देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात ६ दिवसांचा दौरा, त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर झाल्यावर पुन्हा १५ दिवसांचा दौरा अशी रचना करण्यात आली आहे. पक्षाच्या केंद्रीय शाखेने हा सर्व कार्यक्रम निश्चित केला असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आहेत.
दिवसभरात या आमदारांनी त्यांना दिलेल्या विधानसभा मतदारसंघात ६ बैठका घ्यायच्या आहेत. या बैठका वेगवेगळ्या स्तरातील मतदारांच्या व कार्यकर्त्यांच्या असतील. त्यामध्ये व्यापारी, नोकरदार, महाविद्यालयीन युवक-युवती याबरोबरच भाजपच्या वेगवेगळ्या मंचातील कार्यकर्त्यांच्या बैठकांचाही समावेश आहे. संपूर्ण मतदारसंघ फिरणे, तिथे दिवसभरात अशा ६ बैठका घेणे, त्यामध्ये मतदारांना भाजपविषयी, केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या योजनांविषयी समजावून सांगणे असे करायचे आहे. पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत त्यांच्याकडून ते करत असलेल्या कामाची माहिती घेणे, त्यांना सक्रिय करणे अशा प्रकारच्या कामाचा समावेश आहे.
हा ६ दिवसांचा दौरा निवडणूकपूर्व दौरा आहे. आमदारांनी आपल्या राज्यात परतल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या बैठका, त्याची माहिती, त्यात सहभागी झालेले लोक यासह विधानसभा मतदारसंघात त्यांना जाणवलेली निरीक्षणं याची नोंद करायची आहे. कोणत्या समस्या आहेत, कशावर लक्ष देणे गरजेचे आहे, कोणता विषय चालू शकेल, कोणता विषय अग्रस्थानी आणणे गरजेचे आहे, आश्वासनं कोणती द्यायची याप्रकारची ही निरीक्षणं असतील. आमदारांनी त्यांचा हा अहवाल लिखित स्वरूपात केंद्र व मध्यप्रदेशमध्ये पक्षाच्या वरिष्ठांना पाठवायचा आहे. त्यावर निवडणुकीची रणनीती ठरेल, त्यामुळे अहवाल एकदम वस्तुस्थिती निदर्शक असावा, अशा सूचना आमदारांना देण्यात आल्या आहेत.