स्मार्ट सिटीचा भार पालिकेवर

स्मार्ट सिटी योजनेच्या कामासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करून काम करणे अपेक्षित असतानाही प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पांचे काम दक्षता, लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागामार्फत करण्याचा

पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेच्या कामासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करून काम करणे अपेक्षित असतानाही प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पांचे काम दक्षता, लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागामार्फत करण्याचा प्रस्ताव शनिवारी होत असलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेतील विविध प्रकल्पांचे काम करण्यासाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉपोर्रेशन (पीएसडीसीएल) या स्वतंत्र कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपनीचे काम महापालिकेतील राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत पाहिले जाते. या कंपनीचा सर्व कारभार स्वतंत्र ठेवण्यात आला आहे. या कंपनीसाठी स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पालिकेच्या विभागांवर भार टाकला जात असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेच्या हिश्श्याचे दोन वर्षांचे १०० कोटी रुपये स्मार्ट सिटी योजनेला देण्याचा प्रस्तावही या बैठकीत मांडला जाणार आहे.
महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यावर अनेक विभागांच्या जबाबदाऱ्या असताना त्यांनाच स्मार्ट सिटी कंपनीच्या प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनविण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात असतानाच पुन्हा दक्षता, लेखा व लेखापरीक्षण या तीन महत्त्वाच्या विभागांवर कामाचा बोजा टाकण्यात आला आहे.
पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर स्मार्ट सिटीच्या कामाची जबाबदारी टाकण्यास काँग्रेसने यापूर्वीच विरोध दर्शविला आहे.
स्मार्ट सिटीचा अतिरिक्त कामाचा ताण पडणार असल्याने दक्षता, लेखापाल आणि लेखापरीक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. स्मार्ट सिटी स्पर्धेच्या काळातही पालिकेची संपूर्ण यंत्रणा राबविण्यात आल्याने दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला होता.