निवडणूक खर्चाची मर्यादा १० लाख

महापालिका निवडणुकीसाठी एका इच्छुक उमेदवाराला खर्च करण्यासाठी ५ लाखांच्या मर्यादेमध्ये दुपटीने वाढ करून ती १० लाखइतकी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाकडून

पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठी एका इच्छुक उमेदवाराला खर्च करण्यासाठी ५ लाखांच्या मर्यादेमध्ये दुपटीने वाढ करून ती १० लाखइतकी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाकडून मंगळवारी काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे अवघ्या ५ लाखांत निवडणुकीचा हिशेब कसा दाखवायचा, याच्या चिंतेत असलेल्या इच्छुक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांनी पैशांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून निवडणुकीवर प्रभाव पाडू नये, यासाठी निवडणूक आयोगाकडून उमेदवारांनी निवडणुकीमध्ये करावयाच्या खर्चावर मर्यादा घातली जाते. राज्यातील आगामी दहा महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या, त्या वेळी उमेदवारांना खर्च करण्यासाठी ५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. मात्र वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर इतक्या खर्चात निवडणूक लढविणे अवघड असल्याने त्यामध्ये दुपटीने वाढ करून ती १० लाखइतकी करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून १५० ते १६१ सदस्यसंख्या असलेल्या महापालिकांच्या उमेदवारांसाठी १० लाखइतकी खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे. ११६ ते १५० सदस्यसंख्या असलेल्या महापालिकांसाठी ८ लाखांपर्यंत, ८६ ते ११५ सदस्यसंख्येच्या महापालिकांसाठी ७ लाख, ६५ ते ८५ सदस्यसंख्या असलेल्या पालिकांसाठी ५ लाख इतकी उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदांसाठी ४ लाख ते ६ लाख, तर पंचायत समित्यांसाठी ३ ते ४ लाख इतकी उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे.

- उमेदवाराने निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर मतदान होईपर्यंत त्याच्याकडून निवडणुकीसाठी केला जाणारा खर्च मोजला जातो. निवडणुकीसाठी दररोज केल्या जाणाऱ्या खर्चाची माहिती त्यांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे जमा करावी लागते. उमेदवारांना घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा त्यांना जास्तीचा खर्च करता येत नाही, तसे आढळून आल्यास त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते.