जिल्हा परिषदेच्या दहा हजार शाळांची बत्ती गुल्ल

विशाल शिर्के

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड : वीज बिल न भरल्याने राज्यातील दहा हजारांहून अधिक जिल्हा परिषद शाळांचा वीज पुरवठा कायमस्वरुपी कापला आहे. या शाळांकडे तब्बल सहा कोटी रुपये थकीत आहेत. तर, चालू आणि कायमस्वरुपी खंडित केलेल्या वीज बिलाची रक्कम बारा कोटींवर गेली आहे.

कोरोनामुळे पुकारलेल्या लॉकडाऊनमुळे (टाळेबंदी) एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२० दरम्यान ९८ लाख ५ हजार ग्राहकांनी ४७ हजार कोटी रुपयांचे वीज बिल थकविले आहे. या ग्राहकांनी सात महिन्यांमध्ये एकदाही वीज बिल भरले नाही. यात घरगुती, अैाद्योगिक, वाणिज्य, सार्वजनिक सेवा, पाणी पुरवठा, पथदीप, कृषी अशा सर्व प्रकारच्या ग्राहकांचा समावेश आहे. लॉकडाऊनमुळे महावितरणची थकबाकी वाढल्याने दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी कसरत करावी लागत असल्याचे महावितरणने जाहीर केले होते. ग्राहकांनी थकीत रक्कम भरावी, असे आवाहनही महावितरणने केले आहे.

महावितरणने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला दिलेल्या आकडेवारीनुसार वीज बिल न भरल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या साडेदहा हजारांहून अधिक शाळांतील वीजपुरवठा कायमस्वरुपी खंडित केला आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक १२३१ शाळा असून, सर्वांत कमी १९ शाळा कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत.

---

साहित्य अनुदानातून वीज बिल भरा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालविलेल्या प्राथमिक शाळांसाठी भौतिक, शैक्षणिक व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य खरेदीसाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या चार टक्के रक्कम खर्च करता येते. या रक्कमेतून २०२०-२१ वर्षासाठी वीज बिलाची ५ कोटी ८८ लाख ६३ हजार रुपयांची थकबाकी भरण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून शिक्षण संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, नियंत्रक अधिकारी म्हणून शिक्षण आयुक्त काम पाहतील.

---

कायमस्वरुपी वीज पुरवठा खंडित झालेल्या जिल्हा परिषद शाळांची जिल्हानिहाय संख्या

जिल्हा शाळांची संख्या रक्कम लाखांत

रायगड २५१ ५.३८

नाशिक ७७३ २८

सांगली ६०५ ७.६२

पुणे ७८० ६२

सोलापूर १२३१ ४२.९४

अैारंगाबाद ५६९ ४८

उस्मानाबाद ४२६ २५.७६

बुलडाणा ४५१ १४.१५

गडचिरोली २८३ ८.९९

---

थकबाकीत बीड, पुणे आघाडीवर

बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांकडे सर्वाधिक ८३.६६ लाख रुपयांची थकबाकी असून, पाठोपाठ जालना ६६.०५ लाख, पुणे ६२ आणि अैारंगाबादमध्ये ४८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. तर, सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील ७८ शाळांकडे ३१ हजार आणि कोल्हापूरमधील १९ शाळांकडे ३२ हजार रुपयांची सर्वात कमी थकबाकी आहे.