विद्यानगरी, सांस्कृतिक राजधानी अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या पुणे शहराच्या महापालिका निवडणूकाची रणधूमाळी नुकतीच संपली़ आज निकाल आहे़ प्रचारात यंदा नको तेवढी शेरबाजी, टीका टिप्पणी पहावयास मिळाली, विविध पक्षात आलेले ‘गुंड’ नेते, पक्षांतरावर झालेले वाद यामुळे यंदा प्रचाराची पातळी खालावल्याची खंत शहरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केली. समाजाचा विचार करा यंदाच्या निवडणुकीत नागरिकांसमोर कोणताच पर्याय राहिला नाही. एक उमेदवार वाईट तसा दुसराही वाईटच, उमेदवार निवडून येणार, मग यात काही लोकशाही आहे का? बस कंडक्टर निवडायचा झाला तर चार माणसांच्या सह्या लागतात; पण निवडणुकीत उमेदवाराला अशा कुठल्याच प्रक्रियेतून जावे लागत नाही. चार गुंडांमधलाच एक गुंड निवडायचा यात, काहीच कौतुक नाही. निवडणुकीत नेते कुठल्या भाषेत काय बोलतात याचा काही बेबंद उरलेला नाही. एकाही पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात नगरसेवकांनी काय कमाई केली, याची माहिती दाखविलेली नाही. पण तरीही आमच्यासारखे मतदार मतदानासाठी बाहेर पडतात; कारण ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी आपले रक्त सांडले त्यांच्यासाठी तरी हा हक्क बजावलाच पाहिजे. नगरसेवकांनी किमान प्रामाणिक असावे, जनतेचे सेवक असल्यासारखेच त्यांनी राहावे. पक्षाचा नव्हे तर त्यांनी समाजाचा विचार करणे अपेक्षित आहे. जे काही काम करतील ते लोकाभिमुख असावे - मंगेश तेंडुलकर, ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार पोकळ घोषणा आरोप करताना सर्वांनीच तारतम्य बाळगण्याची गरज होती. हे आरोप प्रचाराचा भाग म्हणून करताहेत की सत्य परिस्थितीवर आधारीत आहे, याचा विचार व्हायला हवा. कारण या आरोपांचा परिणाम संबंधित व्यवस्थेवर होत असतो. नागरिकांची त्यांच्या कारभाराकडे बघण्याची दृष्टी बदलते. जाहीरनाम्यामध्ये केलेल्या घोषणाही अनेकदा पोकळ ठरतात. त्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले जात नाही. केवळ घोषणा देत जनतेची फसवणूक करून आपण मते मागतो, असा याचा अर्थ होतो. मतदारांचा सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर विश्वास न राहिल्याने मतदानाकडे पाठ फिरविली जात आहे. नव्याने येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी कामकाजात पारदर्शकता आणत कचरा, पाणी, वाहतूक अशा विविध समस्यांचा प्राधान्याने विचार करायला हवा.- अ‍ॅड. एस. के. जैन (ज्येष्ठ विधिज्ञ व शि. प्र. मंडळीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष) सामाजिक ऐक्याबाबत उदासीनता शालेय जीवनापासून साधारण १९६२ पासूनच्या सर्व लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिकेच्या निवडणुका मी जवळून पाहत आलो आहे़ तेव्हा विविध पक्षांचे पुढारी वैचारिक भूमिका मांडायचे़ विचारांचे प्रबोधन, निवडणुकीकडे ते जनआंदोलन म्हणून पाहायचे़ परिवर्तनाची ताकद ज्या-ज्या ठिकाणी आहे, त्या दृष्टीने निवडणुकांकडे पाहिले जात असे़ महापालिका निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांना महत्त्व असले तरी आणि पक्ष कोणत्या विचाराचा असला, तरी सामाजिक विचारस्वातंत्र्य होते़ दुर्दैवाने १९९२ पासून ‘जिंकून येण्यासाठी काहीही’ हा विचार बळावत गेला़ त्याच काळात माध्यमांमध्ये बदल होत गेला़ त्यांची तांत्रिक भाषा बदलली़ एकमेकांशी स्पर्धा करताना वाहिन्यांचा स्वर घसरला़ वृत्तपत्रांचीही भाषा त्यामुळे बदलत गेली़ ही गेल्या ५० वर्षांमधील ही सर्व स्थित्यंतरे आपण पाहिली आहेत़ पण, यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत त्याचा कळस गाठला, असे म्हणावे लागेल़ अर्वाच्य भाषा, पातळी सोडून केलेली टीका ही नेतृत्वाची प्रतिष्ठा, उंची यांची पातळी सुटल्याने खूप मोठा अपेक्षाभंग झाला़ त्यामुळे अत्यंत वेदना होतात़ यात कोणाविषयी राग नाही; पण वेदना मात्र जरूर होतात़ निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने हे मारक आहे़ निवडणुकीत निवडून येणे व आकड्यांची बेरीज याला खूप महत्त्व आले आहे़ शहराच्या विकासाचा प्रयत्न दूर राहिला असून, काहीही करून निवडून येणे याला अधिक महत्त्व आले आहे़ पैशाचा प्रचंड वापर, जातीधर्मांचा वापर यापूर्वीच्या निवडणुकीत इतका होताना दिसला नाही़ भविष्याच्या दृष्टीने हे खूप धोकादायक आहे़ त्यात सत्ताधाऱ्यांची अधिक जबाबदारी असते; पण दुर्दैवाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती़ याला काही नेते अपवाद आहेत़ याचा परिणाम सामाजिक ऐक्यावर होणार आहे़ काँग्रेसचाही याला अपवाद नाही़ गेल्या ५ वर्षांपासून प्रदेश पातळीवरचे काँग्रेसचे नेते इतके उदासीन असलेले पाहिले नव्हते़ - उल्हास पवार, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते लोकशाहीची मोठी शोकांतिका उच्चभ्रू सोसायटीत आणि बंगल्यात राहणारे अनेक मतदार मतदानासाठी बाहेर पडत नाहीत. ही लोकशाहीची मोठी शोकांतिका आहे. पुढे हेच बुद्धीजीवी लोक निवडून आलेल्या चुकीच्या व्यक्तीवर टीका करतात. परंतु, त्यांना टीका करण्याचा अधिकार राहत नाही. चारित्र्यसंपन्न व्यक्तींनी निवडणुकीसाठी घराबाहेर पडले पाहिजे. पन्नास वर्षे मागे वळून पाहिले तर यंदा काही राजकीय पक्षांनी सर्वाधिक गुंड प्रवृत्तीच्या आणि खुनाचे, अपहरणाचे आरोप असणाऱ्या व्यक्तींना पक्षात घेतले आहे. सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे शहरात असा प्रकार यापूर्वी कधीही घडला नव्हता. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या आयाराम-गयारामांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून आली. त्यामुळे एकाही पक्षाला निष्ठा, ध्येयधोरणे राहिलेली नाहीत, असेच दिसून येते. नोटाबंदीनंतरही निवडणुकीत पैशाचा पाऊस पडत होता. त्यामुळे नोटाबंदीचा निवडणुकीवर जराही फरक पडला नाही. त्यामुळे एकूणच सामाजिक पातळी ढासळत गेली. राजकीय पातळीही रसातळाला जात असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, निवडणुकीनंतर मतभेद विसरून सर्वांनी पुणे शहराच्या विकासासाठी एकत्र यावे. - डॉ. शां. ब. मुजुमदार, संस्थापक, अध्यक्ष, सिंबायोसिस पक्षाच्या हिताकडेच लक्ष निवडणुकांबाबत अनेक चर्चा, मतमतांतरे घडत असली तरी प्रत्यक्ष मतदानासाठी बाहेन न पडण्याचा प्रघात आपल्याकडे पूर्वीपासून चालत आला आहे. निवडणुकीसाठी विविध टप्प्यांवर जनजागृती केली जात असूनही, पुण्यातील मतदार मोठ्या प्रमाणात मतदानासाठी बाहेर पडल्याचे चित्र पहायला मिळाले नाही. हे चित्र बदलायला वेळ लागेल. चांगल्या बदलांना वेळ लागतो, त्यामुळे हळूहळू त्याचे महत्त्व पटेल. यंदाच्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धुळफेक झाली. राजकारणात हे चित्र नवीन नाही. निवडणुकीत लोकांऐवजी पक्षाचेच हित जपले जाते. त्यातल्या त्यात चांगला पर्याय निवडण्याची संधी नागरिकांना मतदानातून मिळते. लोकप्रतिनिधींनी निवडून आल्यानंतर निधीचा यथायोग्य वापर करणे अपेक्षित असते. नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. उमेदवाराची निवड करताना शैक्षणिक अर्हता, पात्रता, आजवरचे कार्य तपासले जावे. आजकाल राजकारणात गुंडांचा प्रवेशही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी कडक नियम आणि अंमलबजावणी करावी लागेल. - संदीप खरे, लेखक व गायक प्रलंबित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष निवडणुकीत भाषणांचा ढासळलेला दर्जा आणि एकमेकांच्या विरोधात अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन बोलणे, यामुळे लोकांचे मन उडाले आहे. कशासाठी आम्ही या लोकांना निवडून द्यायचे? अशी एक धारणा मतदाराच्या मनात घर करू लागली आहे. उडदामाजी काळे गोरे असले तरी सगळेच काळे निवडायला वाव नाही, तरीही मतदारांना जर एकही उमेदवार पटत नसेल तर त्यांनी नकाराधिकाराचा वापर करायला हरकत नाही. सध्याची परिस्थिती ही वाईट असली तरी जे आवडले नाही ते ठसवायलाच हवे. लोकशाही पद्धतीने मिळालेल्या हक्काची जाणीव ठेवून मतदारांनी आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडायला हवे; अन्यथा आपल्याला बोलण्याचा काही अधिकार नाही. महिलांची सुरक्षितता, स्वच्छतागृह या प्रलंबित राहिलेल्या प्रश्नांसंबंधी नगरसेवकांनी पावले उचलणे आवश्यक आहे. - विद्या बाळ, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या प्रभाग बदलाचा परिणाम ‘आपल्याला मत दिलेच पाहिजे, अशी भावना यंदाच्या निवडणुकीत मतदारांमध्ये दिसली नाही. उमेदवाराचा चेहरा, आव वेगळा असतो आणि पक्ष दूसरा असतो, असा सर्व पक्षांचा मिळून एक ‘फळांचा रस’ तयार झाला आहे. विशिष्ट पक्षाची चव आता राहिलेलीच नाही. या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाची अहमिक भूमिका नव्हती. प्रभाग बदललेले होते, त्याचा मतदानावर काहीअंशी परिणाम झाला. राजकीय ओळखीपाळखी, संबंधित पक्षाने कधीकाळी केलेली मदत या निकषांवरच पारंपरिक मतदार मतदानासाठी बाहेर पडला. दुसऱ्या प्रभागात नावे गेल्याने आणि त्या प्रभागातील उमेदवाराला मतदार विशेष ओळखत नसल्याने उर्वरित मतदारांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून आले. यातच पक्षामध्ये गुंडांचा भरणाही अधिक झाला. आपला पक्ष इतर पक्षांपेक्षा वेगळा आहे, ही वाटण्याची प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे. प्रत्येक निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रियेचा पराभव ठरत आहे. कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हटली की तिचे काम ठरलेले असते. रस्ते, वीज आणि पाणी या प्रश्नांबरोबर नगरसेवकाने प्रत्येक वॉर्डात फिरायला हवे. स्वत:च्या पक्षाची नव्हे समस्त वर्गाची जबाबदारी नगरसेवकाने घ्यायला हवी. - कुमार सप्तर्षी, ज्येष्ठ विचारवंत विकासासाठी यावे एकत्र विविध पक्षांचे नेते कितीही पातळी सोडून बोलले तरी नागरिक त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा माझा अनुभव आहे. खरे तर नागरिकांनीच अशी पातळी सोडून बोलणाऱ्यांना आपली जागा दाखविली पाहीजे. त्यासाठी शहर विकासाला हातभार लावतील, अशाच अभ्यासू व्यक्तींनाच निवडून दिले पाहीजे. या निवडणूकीत असे चित्र आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल, असे वाटते. निवडणूक प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी नागरिकांनीदेखील मतदान केले पाहिजे. मात्र, सर्वच नागरिक मतदान म्हणजे आपले कर्तव्य आहे, असे मानत नसल्याचे मतदानाच्या टक्केवारीवरुन दिसून येते. प्रभाग पद्धतीमुळे काहीसा झालेला गोंधळ, मतदार यादीत नाव नसणे आणि तीव्र उन्हाचा तडाख्यामुळे देखील मताचा टक्का कमी झाल्याची शक्यता आहे. - शांतीलाल कटारिया, बांधकाम व्यावसायिक सामाजिक भानाचा विसर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, समाजकारण, राजकारण घडले; परंतु, राष्ट्रकरण घडले नाही. सांस्कृतिक क्षेत्रातील अभिजातता समाज आणि राजकारणात पहायला मिळत नाही. अभिजाततेच्या अभावामुळे मतदानामध्ये उदासिनता पहायला मिळते. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, सामाजिक भान असलेल्या नागरिकांची संख्या मोजकीच आहे. वारसा, परंपरा, सिद्धी याचा हळूहळू विसर पडतोय. महाराष्ट्रावर कर्जाचा प्रचंड डोंगर आहे. राजकारणाच्या माध्यमातून संस्कृतीचा ऱ्हास होत आहे. राजकारणात सभ्यताच उरलेली नाही. ‘अरे’ ला ‘कारे’ आणि शिव्यांची लाखोली असलेली भाषा राजकारणाला कोणती दिशा देणार? सर्जनशीलता, रसिकता आणि सभ्यता हे राष्ट्रकरणाचे खांब आहेत. माणसाची तर्कबुद्धी आंधळी, तर सर्जनबुद्धी डोळस असते. तर्कबुद्धीला सर्जनबुुद्धीच्या खांद्यावर जागा मिळाली तरच माणसाला योग्य दिशा मिळते. मात्र, हे राजकारणात घडताना दिसत नाही. लोकप्रतिनिधींना दूरदृष्टी, नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्याची तत्परता आणि संवेदनशीलता जोपासली जावी. सध्या मात्र प्रत्येक राजकीय पक्ष अंतर्गत हुकुमशाहीवर चालतो आहे. त्यामुळे गुंडगिरी वाढली आहे. मात्र, यातून काहीच साध्य होणार नाही. स्वातंत्र्याकडून पारतंत्र्याकडे होत असलेली वाटचाल अत्यंत धोकादायक आहे. - रवी परांजपे, ज्येष्ठ चित्रकार विकासाच्या मुद्यावर निवडणूक झालीच नाही महापालिका निवडणुकांपेक्षा जिल्हा परिषद निवडणुकीत सर्वाधिक मतदानाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे शहरी भागातील नागरिकांपेक्षा ग्रामीण भागातील नागरिक अधिक संवेदनशील आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांमुळेच लोकशाही टिकून आले. पुणे शहराच्या विकासाबाबत कोणीही बोलले नाही. विकासाच्या मुद्यावर निवडणूक झालीच नाही. तसेच पालिका व जिल्हा परिषद निवडणूकीदरम्यान सर्वाधिक राजकीय चिखलफेक पुण्यातच झाली. परंतु, निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांनी पक्षीय राजकारण बंद करून शहराच्या विकासासाठी एकत्रितपणे काम करावे. - अ‍ॅड. असिम सरोदे, सामाजिक कार्यकर्ते जाहीरनाम्याचे पालन करावे महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात यंदा प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर वैयक्तिक टीकाटिप्पणी झाल्याचे पहायला मिळाले़ खरं तर प्रचारात आपल्या पक्षाची ध्येयधोरणे, शहराचा विकास याबाबत चर्चा होणे अपेक्षित होते़ प्रत्येक पक्ष आपण शहरासाठी काय करणार, याचा जाहीरनामा प्रकाशित करतो़ काही जण त्याला वचननामा म्हणतात़ पण हा जाहीरनामा प्रकाशित करताना ५ वर्षांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या जाहीरनाम्यातील किती बाबींची पुर्तता केली़ कोणालाही जाहीरनाम्यातील कामे १०० टक्के पूर्ण करणे शक्य होत नाही, हे पुणेकर समजून घेतील, पण, जी कामे पूर्ण झाली नाही, ती का पूर्ण होऊ शकली नाही, याचा लेखाजोगा कोणताही पक्ष देत नाही़ आता मतदान झाले आहे़ त्यावरून कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असे वाटत नाही़ त्यामुळे पुन्हा आघाडी, युतीची संधी निर्माण झाली असून त्यात घोडेबाजार होण्याची शक्यता आहे़ अशा परिस्थितीत शहराचे प्रश्न दुर्लक्षित होतात़ त्यामुळे नव्याने येणाऱ्या नगरसेवकांनी आपल्या ५ वर्षांचा कार्यक्रम तयार करावा़ त्यात कोणते प्रश्न एका वर्षात सोडविता येणे शक्य आहे़ कोणते प्रश्न पुढील ५ वर्षांत पूर्णपणे सोडविणार, याचा एक जाहीरनामा तयार करावा़ दरवर्षी त्यातील कोणती कामे पूर्ण केली़ इतर कोणती कामे पूर्ण करता आली नाही, त्यामागची कारणे काय, त्याला निधी कमी पडला का, याची माहिती जनतेला माहीत करून द्यावी़ पुढील काळात वाहतुकीचा प्रश्न आणखी बिकट होणार आहे़ त्यादृष्टीने कालबद्धरित्या रिंगरोड, मेट्रोचा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल, यासाठी सर्वांनी एकमेकांना सहकार्य करून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे़ आपल्याकडे तहान लागल्यावर विहीर खणण्याचा विचार सुरू होतो़ आता तरी हे बदलण्याची गरज आहे़ किमान पुढील पाच वर्षांचा विचार करून या काळात कोणकोणती कामे पूर्ण करणे शक्य होईल, याची प्राथमिक यादी नव्या नगरसेवकांनी तयार करून तिचा पाठपुरावा करावा़ - कृष्णकुमार गोयल (ज्येष्ठ उद्योजक) ग्रामीण नागरिकांचा आदर्श घ्यावा राजकारण नैतिकतेवर आधारित असावे. त्यामुळे प्रचारादरम्यान जीभेवर ताबा असावा. प्रचारातील भाषणांचा सर्वसामान्य नागरिकांवर परिणाम होत असतो. पुण्यात झालेले आरोप-प्रत्यारोप नागरिकांनी ऐकले आहेत. निष्ठावंतांना सोडून इनकमिंग उमेदवारांना दिलेली उमेदवारी त्यांनी लक्षात ठेवली आहे. शहरातील नागरिकांपेक्षा ग्रामीण भागातील नागरिकांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत जास्त प्रमाणात मतदान केले आहे. शहरी लोक ग्रामीण भागातील नागरिकांना नावे ठेवतात. मात्र, ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून मतदान करण्याबाबतचा शहरातील नागरिकांनी आदर्श घेतला पाहिजे. लोकांच्या अपेक्षा जाणून घेऊन त्यांनी स्वच्छ कारभार करत सोयी-सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. - प्रा. नंदकुमार निकम, शिक्षणतज्ज्ञ समस्या सोडविणे आवश्यक निवडणुकीमध्ये कोणत्याही पक्षाकडे वैचारिक मुद्दा पाहायला मिळाला नाही. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे, हेच अजेंड्यावर राहिले. गुंडांची मक्तेदारी सर्वच पक्षांत दिसून आली. श्रीमंत, कमी शिकलेल्या उमेदवारांचे प्रमाणही सर्वच पक्षांत जवळपास सारखे होते. सर्वच पक्षांचे हिंदूत्ववादाचे मार्केट जोरात चालले. काँग्रेसही यामध्ये मागे राहिले नाही. त्याचवेळी मुस्लिमांना उमेदवारी मिळण्याचे प्रमाणही लक्षणीय घटल्याचे दिसले. मतदान करण्याविषयी नागरिकांमध्ये उदासिनता दिसून आली. काही भागातील नागरिकांना मतदान करायला जाईपर्यंत उमेदवार कोण, हे माहिती नव्हते. प्रचारादरम्यान काही प्रमाणात उमेदवारही कमी पडले. तसेच जोडून आलेल्या सुट्यांचा परिणामही मतदानावर झाला असावा. नवीन सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांना दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या समस्या सोडविण्याला अधिक प्राधान्य द्यावे. - अन्वर राजन (पुरोगामी विचारवंत)
कष्टकऱ्यांना केंद्रित ठेवून कारभार करावा‘आपण दोघे साळू, चिखळात लोळू’ अशी म्हण प्रचलित आहे. महापालिका निवडणुकांमधील प्रचार पाहिला असता राजकीय पक्षांची तीच परिस्थिती दिसून येते. आता नव्याने लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर ‘‘नवा गडी, नवा राज’’ या उक्तीप्रमाणे लोकाभिमुख राज्यकारभार करावा. देशात आणि राज्यात जीडीपी निर्माण करण्यात सर्वाधिक सहभाग देणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी वर्गाला केंद्रित धरून नवीन लोकप्रतिनिधींनी काम करावे. -नितीन पवार, निमंत्रक, रिक्षा पंचायत
प्रचाराची पातळी खालावलीनिवडणूक प्रचार काळात विकासकामांची चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र, सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकमेकांवर चिखलफेक करण्यातच धन्यता मानली. वैयक्तिक शिंतोडेच प्रचारात जास्त उडविले गेले. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. विशेषत: मुख्यमंत्र्यांच्या प्रचाराची पातळी खूपच खालावलेली होती. विरोधात टीका करायची असल्यास कशी करावी, हे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडून शिकण्यासारखे आहे. आपल्यादेशात लोकशाही रुजली असून, मतदारही सूज्ञ झाला आहे. त्यामुळे काम करणारी व्यक्तीच यापुढे निवडून येईल. आता निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी शहर सुधारणेसाठी हातभार लावावा. शहरातील प्रलंबित कामे मार्गी लावावीत. या शिवाय शहराच्या लौकिकात भर पडेल, अशी कामे करावीत. उगाच विरोधाला विरोध अशा भूमिकेतून काम करू नये. - वालचंद संचेती (ज्येष्ठ व्यापारी,
राजकारण अधोगतीकडे मतदानाबाबत अद्याप राष्ट्रीय भावना नागरिकांमध्ये जागृत झालेली नाही. लोकशाही टिकवण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. सध्याच्या परिस्थितीमुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे. राजकारण, शिक्षणसंस्था गुंडांच्या हातात जात आहेत. निवडणूक प्रचारात केवळ हमरी-तुमरी, तू-तू, मैं-मैं पहायला मिळते. राजकारण्यांमध्ये बौद्धिक चर्चाच होत नाही. निवडणुकीच्या नावाखाली मतदानासाठी झोपडपट्ट्यांतून पैसे वाटले जातात. नागरिक आपणहून बाहेर पडून योग्य लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी पुढाकार घेत नाही. एखादा पक्ष कामाने बळकट व्हावा, मात्र चुकीच्या पद्धतीने विस्तार होऊ नये. पक्षनिष्ठेऐवजी पक्षांतराचे प्रमाणच वाढत आहे. त्यामुळे राजकारण प्रगतीऐवजी अधोगतीकडे चालले आहे. लोकप्रतिनिधी नागरिकांच्या प्रश्नांची जाण असणारा असावा. त्याने शिस्तबद्ध वाहतूक, रस्ते रुंदीकरण याबाबत पुढाकार घ्यायला हवा. त्यासाठी नागरिकांमध्येही जनजागृती झाली पाहिजे. - डॉ. के. एच. संचेती, ज्येष्ठ अस्थिरोगतज्ज्ञ जनतेचे मालक नाही,
सेवक आहोत याचे भान ठेवावे महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रचाराची पातळी घसरलेली सर्वांना पहायला मिळाली. यामधून ‘‘कुणाला काढावे, कुणाला ठेवावे’’ असाच प्रश्न होता. आपण काहीही बोललो तरीही लोक आपल्याच मतदान करणार, अशी सर्वच राजकीय पक्षांची धारणा झालेली आहे. कदाचित मतदानाचा टक्का कमी व्हायला हेदेखील कारणीभूत ठरले असावे. या सगळ्या प्रकाराची घृणा जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. उद्या महापालिकेच्या नवीन प्रतिनिधींची निवड जाहीर होईल, आता झालं ते सोडून देऊन पुण्याचे भलं करण्यासाठी त्यांनी काम करावे. - विवेक वेलणकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते