पुणे : एक नागपूरची तर दुसरी गोंदियाची. ओळखीच्या नातेवाईकांच्या लग्न सोहळ्यात दोघींचे ‘लव्ह अँट फर्स्ट साईट’ झाले. मग मैत्री आणि मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले. इथे दोघी प्रेमात पडल्या ख-या; पण नेहमीप्रमाणे कुटुंबाने विरोध केला. त्यातील एकीला जीवे मारण्याच्या धमक्या सुरू झाल्या. दोघींनीही थेट पुणे गाठले अन शिवाजीनगर न्यायालयात या समलिंगी तरूणींनी स्वेच्छेने "लिव्ह इन ' मध्ये राहाण्यासंबंधी कायदेशीर करार केला. आता पोलीस, कुटुंब आणि जवळचे नातेवाईकही त्यांच्या संबंधाना आडकाठी करू शकणार नाहीत. जोपर्यंत दोघींपैकी एक कुणीतरी हा करार रदद करीत नाही तोवर त्यांच्यामधील हा ‘बॉण्ड’ कायम राहणार आहे.
मीनल आणि माधुरी (नाव बदललेली) या समलिंगी तरूणींची ही कहाणी आहे. मीनल ही 28 वर्षांची तर माधुरी 19 वर्षांची आहे. समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरविणारे भारतीय दंड संहितेचे कलम 377 हे सर्वोच्च न्यायालयाने रदद करून समलिंगी जोडप्यांना दिलासा दिला असला तरी त्यांचा लढा संपलेला नाही. कारण अजूनही समाजामध्ये समलिंगी संबंधांना स्वीकारण्याची मानसिकता तयार झालेली नाही. त्याचाच बळी या समलिंगी तरूणी ठरल्या आहेत.
मीनल म्हणाली, माधुरीच्या कुटुंबाचा आमच्या नात्याला विरोध होता. तिच्या कुटुंबाने कमी वयातच तिचं लग्न करायंच ठरवलं होतं. तेव्हा कुणाशी लग्न करायंच नाही. मला तुमच्यासोबत राहायचंय असं ती म्हणाली आणि घरातून पळून आली. आम्ही एकत्र राहाण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, तिच्या कुटुंबांनी तिची हरवल्याची तक्रार केली आणि माझ्यावरच्या संशयातून केस केली. पोलीस तिच्या कुटुंबांच्या बाजूने होते. तिला कुटुंबासमवेत जाण्यासाठी जबरदस्ती करीत होते. मग आम्ही राईट टू लव्ह संस्थेसाठी काम करणा-या अभिजित कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी अँड विकास शिंदे यांच्याशी बोलणे करुन दिले. पोलिसांचे त्यांच्याशी बोलणे झाल्यानंतर पोलिसांनी माधुरी मर्जीने तिच्यासोबत जाऊ शकते. पण तिच्या कुटुंबियांनी मला मारण्याची धमकी दिली,त्यांच्यापासून माझ्या जीवाला धोका आहे म्हणून आज आम्ही कायदेशीरपणे ‘लिव्ह इन’ मध्ये राहाण्याचा करार केला आहे. आम्ही समाजाचा किंवा पुढं काय होणार याचा विचार केलेला नाही.
आज दोघींनीही ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’ चा करार केला आहे. दोघींनीही सहमतीने एकत्र राहाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना जर कुणाचा दबाव आला किंवा धमकी दिली तर त्यांना संरक्षण देण्यासाठी हा कायदेशीर करार करण्यात आला आहे. दोघींपैकी एकीला कुणी जबरदस्ती घेऊन गेले तर त्यातील एक जण पोलीस किंवा न्यायालयात जाऊन या कराराद्वारे संरक्षण मागू शकते. समलिंगी जोडप्यांना अद्यापही लग्नास कायदेशीर दृष्टीने मान्यता मिळालेली नाही. यासाठी सर्व धर्मांच्या कायद्यात बदल होणे आवश्यक आहे असे अँड विकास शिंदे यांनी सांगितले.