खासगी क्षेत्रात बेरोजगारांना आरक्षण द्या : आमदार कपिल पाटील

देशात तीन कोटी बेरोजगार नोकरीच्या शोधात आहेत. तर एकट्या महाराष्ट्रात ३८ लाख १९ हजार बेरोजगार आहेत.

ठळक मुद्देसरकारने अँफर्मेटीव्ह कायदा मंजूर करावा सरकारने अँफर्मेटीव्ह अँक्शन कायदा पास करावा. सरकारी नोक-यांमधील 2.5 लाख आणि डीएड -बीएड शिक्षकांची 1.5 लाख रिक्त पदांची भरती सुरुस्पर्धा परीक्षेच्या अंतिम टप्यात अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना खासगी क्षेत्रात मिळावी संधी

पुणे :  राज्यात २.५ लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. त्यातील  दीड लाख रिक्त पदे ही डीएड, बीएड शिक्षकांची आहेत. टीईटी पास होऊनही भरती नाही. यामुळे सरकारी नोक-यांची वाताहत झाली आहे. खासगी क्षेत्रात ८० टक्के नोक-या आहेत. मात्र त्यात वंचितांचा वाटा कमी आहे. शेतकरी, आदिवासी, मुस्लिम यांना त्यात स्थान नाही. केवळ एकाच वर्गापुरत्या या क्षेत्रातील नोक-या एकवटल्या आहेत. यामुळे खासगी क्षेत्रात बेरोजगारांना आरक्षण मिळावे, अशी मागणी लोकतांत्रिक जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार कपिल पाटील यांनी केली. बेरोजगारीचे संकट उभे राहिले असताना देशात तीन कोटी बेरोजगार नोकरीच्या शोधात आहेत. तर एकट्या महाराष्ट्रात ३८ लाख १९ हजार बेरोजगार आहेत. या बेरोजगारांना संधी मिळावी याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या अँफर्मेटिव्ह अँक्शन कमिटीची रुपरेषा स्पष्ट करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.  पाटील म्हणाले, आपला देश बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजाती, बहुवंशी आहे. या बहुसांस्कृतिकतेचं, बहुविविधतेचं प्रतिबिंब मुंंबईतल्या आणि आपल्या राज्यातल्या उद्योगातही दिसणे गरजेचे आहे. याकरिता सर्वांना संधी मिळायला हवी. यामुळे दुर्बल व वंचितांचे कौशल्य, प्रतिभा फुलण्यास मदत होईल. खासगी उद्योग क्षेत्रातल्या म्हणजे कॉर्पोरेटमधल्या उपलब्ध ८० टक्के नोक-या या देशातील १५ टक्के उच्चभ्रु जातीच्या ताब्यात आहे. त्यावर प्रभावी तोडगा शोधण्याची गरज आहे. खासगी उदयोग लोकांच्या पैशातून उभे राहिले आहेत. या उद्योगांना सरकारनेच जमीन, पाणी,वीज अनुदाने आणि सवलती दिल्या आहेत. सार्वजनिक बँकांच्या पैशातून त्यांचे भांडवल निर्माण झाले आहे. हा पैसा राबणा-या जनतेच्या घामाचा आहे. त्या घामाच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या उद्योगांनी घाम गाळणा-या घरातल्या तरुणांना नोक-या का दिल्या जात नाही. असा सवाल पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला.  शनिवारी जिल्हाधिका-यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देवून मुख्यमंत्र्यांना देखील त्या निवेदनाची प्रत पाठविण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हास्तरीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून मागण्यांकरिता तीव स्वरुपाचा लढा उभारणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. याप्रसंगी सामाजिक कार्यक र्ते सुभाष वारे, निलेश निंबाळकर, शरद कोकाटे, अजित शिंदे, कुलदीप आंबेकर आदी उपस्थित होते. * प्रमुख मागण्या - कॉर्पोरेट क्षेत्रात लोअर टू टॉप मँनेजमेंटमध्ये एससी, एसटी, व्हीजे एनटी, ओबीसी, मुस्लिम तसेच शेतकरी जाती - मराठा, लिंगायत आदी आणि दिव्यांग, अनाथ या प्रवर्गातील उमेदवारांना नोक-या द्याव्यात. - सरकारने अँफर्मेटीव्ह अँक्शन कायदा पास करावा. - सरकारी नोक-यांमधील 2.5 लाख आणि डीएड -बीएड शिक्षकांची 1.5 लाख रिक्त पदांची भरती सुरु करावी. - नोकरकपात आणि कंत्राटी पध्दत बंद करावी. - स्पर्धा परीक्षेच्या अंतिम टप्यात अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना खासगी क्षेत्रात संधी मिळावी.