आरक्षण सोडत पुन्हा घ्या : खरात

तहसिलदार, यांना निवेदन देण्यात आले आहे.या निवेदनानुसार पेसा कायदा लागू झाल्यापासून अनुसुचित क्षेत्रावर बिगर आदिवासी समाजाला आरक्षण मिळत नाही.राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसुचितील परिच्छेद क्र ५ मधील उपपरिच्छेत एक मध्ये केलेल्या अधिकारानुसार आदिवासी क्षेञातील सेवा सुविधांच्या दर्जा सुधारण्यासाठी स्थानिक बोली भाषा संस्कृती व ज्ञानाच्या अभावाने संदेश वहनात अडथळे येवु नये यासाठी अनुसूचित जमातीस प्राधान्य दिले आहे परंतु येथील आदिवासी व बिगर अदिवासी समाज्याच्या नागरिकांची बोली भाषा शिक्षण पद्धती रुढी परंपरा संस्कृती सारखीच आहे त्याच्यामध्ये दैनंदिन संभाषण होत असते त्यामध्ये येथे सर्व समाजात संदेश वहनाचा आडथळा निर्माण होत नाही तसेच संविधानातील पाचवी अनुसुचि परिच्छेद क्र पाच मधील उपपरिच्छेद एक नुसार च्या अधिसुचने नुसार आदिवासी क्षेञासाठी किंवा त्या भागासाठी विशिष्ठ जमातीला आरक्षण असावे असा उल्लेख नाही त्यामुळे या भागातील खुला वर्ग इतर मागास वर्ग अनुसुचित जातीचा प्रवर्ग या नागरिकांवर अन्याय होत आहे तरीही सरपंच आरक्षण सोडतीत या प्रवर्गातील लोकांना डावलले जात आहे.

--

आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी क्षेञातील सरपंच पदाच्या सोडतीवर आक्षेप असून आरक्षण सोडत पुन्हा घेत न्याय द्यावा किंवा आरक्षणात इतर समाजाला का डावलले जाते या बाबत माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना

चौकशी करुन न्याय द्याव.

-गौतमराव खरात,

अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते व युगप्रवर्तक प्रतिष्ठानचे