पोषण आहारात गळती

केंद्र शासनाच्या माध्यान्ह भोजन योजना, म्हणजेच शालेय पोषण आहार योजनेत तीन वर्षांपासून राज्यातील विद्यार्थ्यांची गळती सुरू असल्याचे चित्र आहे.

राजानंद मोरे / पुणे
केंद्र शासनाच्या माध्यान्ह भोजन योजना, म्हणजेच शालेय पोषण आहार योजनेत तीन वर्षांपासून राज्यातील विद्यार्थ्यांची गळती सुरू असल्याचे चित्र आहे. एकूण प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत आहार मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सध्या जवळपास ८० टक्के आहे. हेच प्रमाण शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये सुमारे ८८ टक्के एवढे होते. या योजनाचा लाभ घेण्यात राज्यात मुंबई सर्वाधिक मागास असून, निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना पोषण आहार अद्यापही मिळत नाही.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांचा शाळांकडे ओढा वाढावा, या उद्देशाने शालेय पोषण आहार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित संस्थांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषक आहार दिला जातो. दर वर्षी त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. राज्यात या वर्षी ८६ हजार ५०७ शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७मध्ये प्राथमिकमध्ये सुमारे ६९ लाख २६ हजार, तर उच्च प्राथमिकमध्ये सुमारे ४६ लाख २७ हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यांपैकी दुसऱ्या सत्रात अनुक्रमे ५५ लाख ४० हजार आणि ३६ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोषण आहार पोहोचला आहे. हे प्रमाण सरासरी ८० टक्के एवढे आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०१-१४मध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ८८ टक्के विद्यार्थ्यांना योजनेचा फायदा मिळाला होता. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी हे प्रमाण कमी होत गेल्याचे एका अहवालानुसार स्पष्टपणे दिसून आले आहे. २०१४-१५मध्ये प्राथमिकच्या ८४ टक्के, उच्च प्राथमिकच्या ८१ टक्के विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळाला. त्यापुढील वर्षातही आहार मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात २ टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. ही गळती चालू शैक्षणिक वर्षातही कायम आहे. मात्र, हे प्रमाण मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत कमी आहे.
यामध्ये मुंबईचा वाटा सर्वाधिक असल्याचे चित्र असून, शाळांकडून योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. मुंबईत प्राथमिक व उच्च प्राथमिकमध्ये अनुक्रमे ६८ व ६१ टक्के विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळत नाही. ग्रामीण भागात मात्र या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.