एलबीटी अभिप्रायाविना

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याबाबत महापालिकेने आपली भूमिका न मांडताच शहरातील व्यापाऱ्यांची भूमिका राज्यशासनाला कळविली आहे

पुणे : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याबाबत महापालिकेने आपली भूमिका न मांडताच शहरातील व्यापाऱ्यांची भूमिका राज्यशासनाला कळविली आहे, त्यामुळे एकीकडे एलबीटीला सक्षम पर्याय द्या, अशी मागणी करणाऱ्या पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनीच मौन पाळण्याची भूमिका घेतली असून एलबीटीचा चेंडू पुन्हा राज्यशासनाच्या कोर्टात टोलविला आहे, त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेवर पालिकेची भूमिका अद्यापही गुलदस्तातच आहे.
राज्यशासनाने मागील वर्षीपासून २५ महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू केला आहे. मात्र, या करप्रणालीस राज्यातील व्यापाऱ्यांनी विरोध केला असून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा कर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, एलबीटी रद्द केल्यास महापालिकेस आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता असल्याने तसेच काही महापालिकांकडून त्यास विरोध होत असल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महापौर आणि महापालिका आयुक्तांच्या घेतलेल्या बैठकीत पालिकांनी व्यापारी प्रतिनिधींची बैठक घेऊन त्यांची बाजू ऐकून घ्यावी. तसेच त्यावर महापालिकेने आपला अभिप्राय देऊन एलबीटीबाबत निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार, महापौर चंचला कोद्रे यांनी दोन दिवसांपूर्वी व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत राज्यशासनाने एलबीटी, जकात, व्हॅटवर सरचार्ज तसेच प्रवेश कर असा कोणताही कर लावू नये. या उलट पुणे शहरातून जमा होणाऱ्या व्हॅटमधील २० टक्के रक्कम पालिकेस विकासकामांसाठी द्यावी, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली, त्यामुळे पालिकेच्या स्वायत्ततेस धक्का पोहोचणार नाही, याचा विचार करून पालिका आयुक्त आणि पक्षनेत्यांशी चर्चा करून पालिकेची भूमिका राज्यशासनास कळविण्यात येणार असल्याचे महापौर चंचला कोद्रे यांनी सांगितले होते. त्यानुसार, शुक्रवारी पालिकेने राज्यशासनास व्यापाऱ्यांशी झालेला अहवाल पाठविला आहे. मात्र, त्यात फक्त व्यापाऱ्यांनी मांडलेली भूमिकाच देण्यात आली आहे, त्यामुळे हा अहवाल केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचाच प्रकार घडला आहे. या अहवालात महापालिकेकडून कोणतीही भूमिका न मांडल्याने पालिकेस एलबीटी रद्द केला तर कोणता कर हवा आहे, याबाबत पालिकेचीच भूमिका गुलदस्तात राहिली आहे.
(प्रतिनिधी)