पुणे :मेट्रो स्टेशनला दिलेल्या ‘सिव्हिल् कोर्ट’ या नावाला पुण्यातील वकिलांनी आक्षेप नोंदविला आहे. चुकीचे नाव देणे म्हणजे न्यायालयीन परंपरेची अवहेलना आहे. त्यामुळे ‘सिव्हिल कोर्ट’ हे नाव बदलून 'पुणे जिल्हा नायालय मेट्रो स्टेशन’ अथवा ‘जिल्हा न्यायालय पुणे मेट्रो स्टेशन’ असे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी जन अदालतच्या वतीने करण्यात आली असून, या मागणीचे निवेदन महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांना देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र मेट्रो अंतर्गत, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्टमार्फत मेट्रो रेल्वे वाहिन्यांचे काम अनेक मार्गावर सुरू आहे. पुण्यातील जिल्हा न्यायालयाजवळ पुणे मेट्रोचे कार्यालय आहे तसेच तेथून मेट्रोच्या मार्गिका असणार आहेत. त्याच ठिकाणी मुख्य स्टेशन म्हणून ‘सिव्हिल कोर्ट’ असे स्टेशनला नाव दिले आहे. हे नाव चुकीचे आहे. पुण्यातील जिल्हा न्यायालय ही पुण्याची अस्मिता आहे. सिव्हिल कोर्ट म्हणजे मेट्रो परिसरच आहे, असे नवीन पक्षकारांना वाटून ते चुकून सिव्हिलच्या कामजासाठी मेट्रोच्या परिसरात जात आहेत. त्यामुळे सिव्हिल कोर्टऐवजी ‘पुणे जिल्हा नायालय मेट्रो स्टेशन’ अथवा ‘जिल्हा न्यायालय पुणे मेट्रो स्टेशन’ यापैकी नाव देण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच नाव बदलण्यात दिरंगाई न करता त्यावर त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी श्रावण हर्डीकर यांनी सर्व माहिती ऐकून घेतल्यानंतर योग्य पाठपुरावा करण्यात येईल आणि या विषयात त्वरित पावले उचलली जातील, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
या शिष्टमंडळामध्ये अध्यक्ष ॲड. सागर नेवसे, ॲड. स्वरूपकुमार चौधरी, ॲड. विजय झांजे, ॲड. गौरी पाटील, ॲड. वैशाली जाधव, ॲड. वैशाली देशमुख, ॲड. प्रवीण तांबवेकर आदी सहभागी झाले होते.