वैद्यकीयच्या ४१ जागांना अखेर हिरवा कंदील

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १५ टक्के जागा या केंद्र स्तरावर भरण्यात येतात. मात्र केंद्र स्तरावरील प्रवेशांच्या काही जागांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती

पुणे : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १५ टक्के जागा या केंद्र स्तरावर भरण्यात येतात. मात्र केंद्र स्तरावरील प्रवेशांच्या काही जागांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ही स्थागिती नुकतीच हटविण्यात आली असून, केंद्रीय कोट्यातील ४१ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयातर्फे राज्यातील २१ वैद्यकीय महाविद्यालये व ४ दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रवेशाचे काम केले जाते. यामध्ये ठराविक जागांना केंद्राच्या कोट्यातून प्रवेश दिला जातो. राज्य व केंद्र
स्तरावरील सर्व जागा ३० सप्टेंबरपर्यंत भरणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, विविध कारणांनी केंद्राच्या काही विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेश रद्द केल्याने यातील ४१ जागा बाकी होत्या. प्रवेशाची अंतिम मुदत संपल्याने या जागा भरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर उठविली असून, ७ आॅक्टोबर रोजी हे ४१ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अखेर करण्यात आले आहेत.
६ आॅक्टोबरला स्थगिती उठल्यानंतर एका दिवसात
प्रवेश झाले पाहिजेत, असा
आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे सर्व ठिकाणचे ४१ प्रवेश या एका दिवसात करण्यात आल्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी सांगितले. याबरोबरच दंतवैद्यकीय महाविद्यालयाचेही ५ प्रवेश शुक्रवारी एका दिवसात करण्यात आले.
केंद्रस्तरावरील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे नीटमधील गुणांच्या आधारे देण्यात येतात. त्यामुळे मागील २ दिवसांत राज्यातील शासकीय वैैद्यकीय महाविद्यालयांत एकूण ४६ प्रवेश देण्यात आले आहेत.
(प्रतिनिधी)
राज्याच्या वैद्यकीयच्या रिक्त जागांवरील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना मूळ कागदपत्रे तत्काळ द्यावी लागणार नसून प्रवेशावेळी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दिली तरी चालणार आहे. मात्र, पुढील तीन दिवसांत विद्यार्थ्यांनी मूळ कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे, असेही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातर्फे कळविण्यात आले आहे. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातर्फे दोन दिवसांत वैद्यकीयचे ४१ प्रवेश व दंतवैद्यकीयचे ५ प्रवेश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग अतिशय सुकर झाला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत असून, वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाच्या विद्यार्थ्यांना योग्य तो न्याय मिळाला आहे.
- डॉ. प्रवीण शिनगारे, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, संचालक
शुक्रवारी राज्यातील अभिमत विद्यापीठांतील वैद्यकीयचे प्रवेशही शासकीय नियंत्रणाखाली पार पडले. यामध्ये ८ अभिमत विद्यापीठांतील १० वैद्यकीय महाविद्यालयांचा समावेश होता. हे प्रवेशांचे कामही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयामातर्फे घेण्यात आले.