फुकटच्या मेंबरशिपसाठी जमिनीची खिरापत

लाखो रुपये शुल्क असणाऱ्या पूना क्लबच्या मेंबरशिपसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी सरकारी जमीन कवडीमोल भावाने भाडेतत्त्वावर दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सामाजिक

पुणे : लाखो रुपये शुल्क असणाऱ्या पूना क्लबच्या मेंबरशिपसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी सरकारी जमीन कवडीमोल भावाने भाडेतत्त्वावर दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
ब्रिटिशांनी १९२७ मध्ये कँप भागात पूना कल्बची सुरूवात केली. या प्रतिष्ठित क्लबची मेंबरशिपची सर्वसाधारण किंमत तीस लाख रुपये एवढी आहे. मात्र, राज्यातील ५३ बड्या अधिकाऱ्यांनी या क्लबची मेंबरशिप नाममात्र ५० हजार रुपयांत मिळविली. या मेंबरशिपसाठी येरवडा येथील शासनाची मोक्याची ११८ एकर जमीन प्रति वर्षाला प्रति एकर २०० रुपये एवढ्या नाममात्र दरात भाड्याने देण्यात आली. २०१२ पर्यंत ५३ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी असे सभासदत्व मिळवले होते, असा दावा चौधरी यांनी केला आहे.
चौधरी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार, येरवडा व बंडगार्ड रस्त्यावरील ११८ एकर जागेच्या भाडेपट्ट्यास राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागांनी दि. ३० नोव्हेंबर २०११ च्या आदेशान्वये तब्बल तीस वर्षांसाठी मुदत वाढ दिली. ही मुदतवाढ अतिशय मातीमोल भाडे घेऊन देण्यात आली, असे आदेशावरून दिसते. या आदेशातील अट क्रमांक २ वरून सरळसरळ शासकीय अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार कागदोपत्री सिद्ध करणारी आहे. ‘जिल्हाधिकारी शिफारस करतील अशा किमान १५ अधिकाऱ्यांना प्रति वर्षी कायमस्वरूपी सदस्यत्व देणे बंधनकारक राहील. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या शिफारशीनुसार ज्या सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी व येथून पुढे कायमस्वरूपी सभासदत्व दिले आहे अथवा देण्यात येणार आहे अशा सभासदांच्या मुलांना सदस्यत्व देण्याचे अधिकार क्लबच्या कार्यकारी व संचालक मंडळास राहतील,’ असे या अटीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. हीच अट मान्य करावी म्हणून महसूल विभागाने १२ जुलै २०१३ रोजी आदेश काढून क्लबवर दबाव आणलेला दिसतो, असे चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
हे संगनमत वर्षानुवर्षे चालले; मात्र मतभेद झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना जाग आली आणि त्यांनी १४ जुलै व ११ आॅगस्ट २०१५ या तारखांना क्लबला तीन पत्रे लिहून अनियमितता आढळल्याचे कळविले आहे. क्लबने शासकीय अटी धाब्यावर बसवून अनेक अनियमितता केल्याने २३४ कोटी ७९ लाख ८१ हजार ८१८ एवढी रक्कम भरण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. इतक्या वर्षांनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना ही अनियमितता कशी दिसून आली, असा प्रश्न चौधरी यांनी उपस्थित केला आहे. या आरोपांची चौकशी झाली व प्रत्यक्ष रक्कम भरली गेली का, याची कुठलीही माहिती समोर आलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करून सीआयडी चौकशी करावी,
क्लबचा नूतनीकरणाचा प्रस्ताव स्थगित करावा, अशी मागणी चौधरी यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)

या अधिकाऱ्यांचा समावेश
पूना क्लबच्या मेंबरमध्ये पोलीस, महसूल आणि शासनाच्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये माजी मुख्य सचिव अजित निंबाळकर, पुण्याचे माजी पोलीस आयुक्त के. के. कश्यप, जयंत उमराणीकर, रणजितसिंह शर्मा, मीरा बोरवणकर, माजी विभागीय आयुक्त प्रभाकर करंदीकर, उमेशचंद्र शरंजी, नितीन करीर, दिलीप बंड, याचबरोबर प्रभाकर देशमुख, उमाकांत दांगट, अनिल डीग्गीकर, सुहास दिवसे, माधवराव सांगळे, मधुकर कोकाटे यासारख्या आजी-माजी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.