पुण्यात जागा जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘कमाई’ पालिकेची

‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ या उक्तीचा प्रत्यय पालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाबाबत येऊ लागला आहे.

ठळक मुद्देनदीपात्रात पालिकेचेच बेकायदा होर्डिंग्ज: आकाशचिन्ह विभागाचे क्षेत्रिय कार्यालयांकडे बोटआकाशचिन्ह विभागाचे क्षेत्रिय कार्यालयांकडे बोट

पुणे :  ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ या उक्तीचा प्रत्यय पालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाबाबत येऊ लागला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असलेल्या नदीपात्रातील मोकळ्या जागांवरील होर्डिंगला परवानगी घेऊन पालिका वर्षाला लाखो रुपयांचा महसूल गोळा करीत आहे. अशा प्रकारची परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. परंतू, आकाशचिन्ह विभागाकडे अशा किती होर्डिंग्जना परवानगी देण्यात आली आहे याची एकत्रित आकडेवारीच नाही. विभागाचे अधिकारी क्षेत्रिय कार्यालयांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र आहे. नदीपात्रासह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील जागांवर होर्डिंग उभारायचे असल्यास त्याला परवानगी दिली जात नाही. शहराचे विद्रुपीकरण होत असल्याचे तसेच वाहतूकीला अडथळा निर्माण होत असल्याचे कारण देत अशा जागांवरील  काढून टाकण्याचे आदेश २०११ साली विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेसह पाटबंधारे, वाहतूक विभागाला दिलेले होते. परंतू, पालिकेकडून पाटबंधारे विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याचा आधार घेत अनेकांना परवाने दिले गेले. आकाशचिन्ह विभागाकडून वर्षभरापुर्वीपर्यंत होर्डिंगसाठी परवाने दिले जात होते. एक वर्षभरापुर्वी या परवान्यांचे विकेंद्रीकरण करुन १५ क्षेत्रिय कार्यालयांना परवाने देण्याचे अधिकार देण्यात आले. तेव्हापासून क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर परवाने दिले जात असल्याचे आकाशचिन्ह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणीच करण्यात आली नसल्याचे समोर आले असून पुण्यातील प्रमुख नद्यांच्या पात्रांसह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील ग्रामीण भागातील जमिनींवरही बेकायदा होर्डिंग उभे आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही कोणत्याही प्रकारची दखल घेऊन कारवाई केली जात नसल्याचे चित्र आहे. वास्तविक  होर्डिंग उभारण्यापुर्वी जागा मालकाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्या नियमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. परंतू, अशी किती ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आली याबाबत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तरे देता येत नाहीत. वास्तविक तशी आकडेवारीच त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जागांवर पालिकेची  ‘कमाई’ जोरात सुरु असल्याचे चित्र आहे. याविषयी अधिक माहिती घेण्यासाठी आकाशचिन्ह विभागाचे प्रमुख विजय दहिभाते यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.