पुणे : वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी बाह्य रिंगरोडचे काम सुरू आहे. याच्या पश्चिम भागाचे भूसंपादन केवळ १७ हेक्टर बाकी असून, येत्या पंधरवड्यात ते पूर्ण होईल. पूर्वभागाचे ८६ हेक्टरचे भूसंपादन अपूर्ण असून, ते १५ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी ६०० कोटींची मागणी केली आहे.जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी महामंडळाचा रिंगरोड, एनएचएआयचा दिवे ते लोणंद, हडपसर ते दिवे पालखी महामार्ग, पीएमआरडीएचा रिंगरोड आणि एमआयडीसीच्या बारामती येथील भूसंपादनासंदर्भात बैठक घेतली. त्यात भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने राबविण्याच्या सूचना केल्या.जिल्हाधिकारी म्हणाले...रिंगरोडसाठीचे पश्चिम भागातील भूसंपादन ९७ टक्के झाले असून, केवळ तांत्रिक कारणास्तव १७ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन बाकी राहिले आहे. तर पूर्व भागातील भूसंपादनाला गती मिळाली असून, अजूनही ८६ हेक्टरचे संपादन शिल्लक आहे.
येत्या १५ मार्चपर्यंत रिंगरोडसाठीची 3 संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. काही जमीनमालकांची संमती अद्याप होत नाही. त्यांच्या जमिनीचा मंजूर झालेल्या मोबदल्याची रक्कम न्यायालयात जमाकरण्यात आली आहे.
भूसंपादनासाठी मोबदला म्हणून 3 आणखी सहाशे कोटी रुपयांची गरज आहे. त्याबाबत रस्ते विकास महामंडळाकडे निधीची मागणी करणार आहोत. भूसंपादनासाठी पश्चिम भागासाठी आतापर्यंत २ हजार १६३ कोटी तर पूर्व भागासाठी ४ हजार ६२ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे.