भूखंड ताब्यात घेण्याचा फार्स

नाणेकरवाडी, चाकण येथे एका कंपनीच्या उद्घाटनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी शहरात आले होते. मुख्यमंत्री येणार असल्याचे कळताच एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी ओपन स्पेसचे

पिंपरी : नाणेकरवाडी, चाकण येथे एका कंपनीच्या उद्घाटनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी शहरात आले होते. मुख्यमंत्री येणार असल्याचे कळताच एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी ओपन स्पेसचे (मोकळ्या जागेतील) भूखंड ताब्यात घेऊन कारवाईचा दिखावा केला आहे. आजी-माजी नगरसेवक, पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या सहभागाने ज्या भूखंडावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे, त्या भूखंडांवर कारवाई करण्यात आली नाही.
एमआयडीसीच्या १२०० हेक्टर जमिनीपैकी १० टक्के खुले क्षेत्र (मोकळी जागा) आणि पाच टक्के सुविधा क्षेत्रासाठी आरक्षित जागा आहे. सुविधा क्षेत्राच्या या पाच टक्के जागेवर विविध आरक्षणे आहेत. ही आरक्षणे विकसित करण्यासाठी ६४ भूखंड पिंपरी-चिचंवड महापालिकेकडे हस्तांतरित करून वर्ग करण्यात आले. मात्र या ६४ भूखंडांपैकी ७० टक्के भूखंडांवर अतिक्रमण करण्यात आले असून, हे भूखंड बळकावण्यात आले आहेत.
कोट्यवधी रुपयांचे हे भूखंड हडपणाऱ्यांमध्ये काही राजकीय पदाधिकारी, पिंपरी-चिंचवडमधील काही आजी-माजी नगरसेवक, शासकीय आणि महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे. कोट्यवधींच्या या भूखंड घोटाळ्याची चौकशी करून यात सहभागी महापालिका आणि शासकीय अधिकाऱ्यांसह सर्व दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशा मागणीचे निवेदन भाजपाचे शहर सरचिटणीस अमोल थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले.
ज्या उद्देशाने हे भूखंड महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते, तो उद्देश साध्य झालेला नाही. चिंचवडच्या मोहननगर भागातील उद्यानासाठीच्या आरक्षित भूखंडावर बहुमजली पंचतारांकित हॉटेल उभारण्यात आले आहे. वाहनतळासाठी असाच एक भूखंड वापरात घेऊन त्यावर गृहप्रकल्प राबविण्यात आला. या गृहप्रकल्पाच्या माध्यमातून कोट्यवधींची माया जमविण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
चाकण येथे एका कंपनीच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री शहरात आले होते. या उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एमआयडीसीचा दौरा केला. या वेळी एमआयडीसीचे अनेक अधिकारीही उपस्थित होते.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंड घोटाळ्याची चौकशी व्हावी व दोषींवर गुन्हा दाखल करावा, अशी तक्रार थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. (प्रतिनिधी)

मोहननगर येथील एका भूखंडावर कारखान्याचे आरक्षण असतानाही तेथे इंटरनॅशनल महाविद्यालय सुरू करण्यात आले आहे. भूखंड हडपण्याच्या या प्रकारामुळे शहर विकास आराखड्याला सुरुंग लागला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. कोट्यवधी रुपयांचा हा भूखंड घोटाळा असून, यात सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्तींसह शासकीय आणि महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी होऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे. तसेच बळकावण्यात आलेले हे भूखंड एमआयडीसीने पुन्हा ताब्यात घ्यावेत, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

कारवाईस पालिका अधिकारी गैरहजर
भोसरी एमआयडीसीतील एस ब्लॉकमधील ओएस ४३, ओएस ३७ व ओएस २७ असे तीन भूखंड महामंडळाकडून ताब्यात घेण्यात आले. आजूबाजूच्या उद्योजकांशी व स्थानिक लोकांशी चर्चा करून एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी हे भूखंड ताब्यात घेतले. या कारवाईमध्ये उपअभियंता, सहायक अभियंता व भूमापक यांचा सहभाग होता. भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांनाही बोलावण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्यापैकी कोणीच हजर झाले नाही.