- राजू हिंगे
पुणे : कसबा मतदारसंघ म्हणजे जुन्या पुण्याचा भाग. त्यामुळे येथील जनतेच्या अजेंड्यावर पडके वाडे, मालक आणि भाडेकरूंच्या वादात रखडलेले वाड्यांचे पुनर्वसन, मध्यवर्ती भाग असल्याने होणारी वाहतूक कोंडी, वाढीव एफएसआय, रस्त्यांचे रुंदीकरण, अपुरा आणि कमीदाबाने होणारा पाणीपुरवठा, पुररेषेतील बांधकाम आदी प्रश्न आहेत. या सर्व समस्यांवर ताेडगा काढला जावा म्हणून ठोस प्रयत्न आणि राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची अपेक्षा नागरिकांना आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती भागात भाडेकरू मालकांच्या वादात वाड्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. वाडा पडत नाही, तो पाडून बांधता येत नाही, दुसरीकडे राहायला जागा नाही आणि अत्यंत कमी भाडे असलेली ही जागा सोडवत नाही. त्यामुळे लहान वाड्यांचे मालक एकत्र करून जागेचे क्षेत्रफळ वाढवायचे आणि त्यावर इमारत बांधायची हा यावरचा 'क्लस्टर रिडेव्हलपमेंटचा उपाय आहे; पण तो होत नाही. अपुरे आणि कमी दाबाने पाणी मिळत आहे. त्याविरोधात अनेकदा आंदोलनेही झाली.
याच मतदारसंघात शनिवारवाडा, लाल महाल, मानाचे पाच गणपती, श्रीमंत दगडुशेठ हलवाई गणपती, महात्मा फुले मंडई याबरोबर कापड बाजार, भवरी आळी, तुळशी बाग आहे. त्यामुळे येथील रस्त्यावर कायम वर्दळ असते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून वाहतूक कोंडीची डाेकेदुखी वाढली आहे. वाहनांची, नागरिकांची वाढती संख्या लक्षात घेता, किमान काही रस्त्यांचे तरी रुंदीकरण होणे गरजेचे आहे. यासाठी कठोर निर्णय घ्यावा लागेल.
फुटपाथ अन् पार्किंगचा प्रश्न
गर्दीच्या रस्त्यावर ज्यांची दुकाने आहेत, त्यांचीही वाहने तिथेच आणि त्यांच्याकडे येणाऱ्यांचीही तिथेच, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे काही रस्त्यांवरून चालणेही मुश्कील झाले आहे. पदपथ शिल्लकच नाहीत. रस्ते मोठे करावेत, पदपथ विकसित करावेत, पादचाऱ्यांना चालता येईल, वाहन सुरक्षित ठेवता येईल, याची काही काळजीच लोकप्रतिनिधींना नाही आणि प्रशासनालाही नाही.
पार्किंगचा प्रश्न ४७ वर्षांपासून अडगळीत
शहराच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यात वाहनतळ, दवाखाने, उद्याने यासाठी या मतदारसंघातील ७० जागा आरक्षित केल्या गेल्या. तब्बल ४६ वर्षांत त्यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. किमान ५ मोठे भूखंड पार्किंगसाठी आरक्षित आहेत. मात्र, त्यावरही काही कार्यवाही नाही. या मतदारसंघामध्ये नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये पार्किंगची व्यवस्था असते. मात्र, जुने वाडे, चौक, लहान रस्ते येथे पार्किंगची सोय नाही. सार्वजनिक वाहनतळ बांधायला हवेत. त्याशिवाय यातून मार्ग निघणार नाही. त्यासाठी जादा एफएसआय दिला पाहिजे.
असा होता क्लस्टर रिडेव्हलपमेंटचा प्रस्ताव :
वाड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी महापालिकेने राज्य सरकारकडे ‘क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट’चा प्रस्ताव पाठविला होता. पेठांमधील वाड्यांचे आकारमान लक्षात घेऊन एक हजार चौरस मीटर (१० गुंठे) किमान क्षेत्र असलेल्या जागेवर पुनर्विकास करण्यास मान्यता द्यावी. क्लस्टरसाठी रस्ता ९ मीटर असावा, चार एफएसआय द्यावा, पुनर्वसन क्षेत्र कमीत कमी ३०० चौरस मीटर (भाडेकरूंसाठी) क्लस्टरमध्ये बांधकाम करताना १० टक्के जागा मोकळी, १५ टक्के जागा सेवा क्षेत्रासाठी बंधनकारक असे प्रस्तावात नमूद केले होते. त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे क्लस्टर रिडेव्हलपमेंटचा प्रस्ताव शासन दरबारी पडूनच आहे.