केवळ तीन महिन्यांतच घटस्फोटाचा दावा निकाली

अपवादात्मक निर्णय; आधीपासून वेगळेगळे राहत असल्याने सहा महिन्यांची अट शिथिल

पुणे : वैचारिक मतभेदांमुळे एकमेकांशी पटत नसलेल्या दाम्पत्याचा घटस्फोटाचा दावा केवळ तीन महिन्यांत निकाली काढण्यात आला आहे. अर्ज दाखल करण्याच्या आधीपासून दोघे वेगळेगळे राहत होते. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थितीत सहा महिन्यांचा कालावधी वगळण्यात यावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी हा दावा निकाली काढला. तुषार आणि हेमा (नावे बदलली आहेत) या दोघांनी घटस्फोट मिळावा म्हणून दावा दाखल केला होता. त्यांचे आॅक्टोबर २०१४मध्ये लग्न झाले. त्यांना एक मुलगाही आहे. तुषार हा सरकारी नोकर असून हेमा उच्चशिक्षित व पुण्यातील एका आयटी कंपनीत मोठ्या पदावर काम करते. दोघांनाही चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या आहेत. लग्नानंतर त्यांचे वैचारिक मतभेद झाल्यामुळे एकमेकांशी सूर जुळत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी वेगळे राहण्यास सुरुवात केली. त्यानंतरही दोघांचे पटेनासे झाल्यावर घटस्फोट मिळावा म्हणून त्यांनी दावा दाखल केला.हेमाला नोकरीसाठी इंग्लंडला जायचे होते. तेथील प्रकल्पात तिला महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली होती. तर, तुषारचीदेखील बदली होणार होती. त्यामुळे त्यांनी परस्परसंमतीने दाखल केलेला घटस्फोटाचा दावा ३ महिन्यांत निकाली निघाला. न्यायालयाने घटस्फोटासाठी दाखल केलेल्या दाव्यात ६ महिन्यांचा कालावधी वगळून हा घटस्फोट अर्ज मान्य केला.अ‍ॅड. शशिकांत बागमार, अ‍ॅड. निनाद बागमार यांच्यामार्फत हा दावा दाखल करण्यात आला होता.दोघांनाही पुण्यात थांबणे नव्हते शक्यनोकरीनिमित्त हेमा इंग्लंडला जाणार होती, तर तुषारची दुसºया शहरात बदली होणार होती. त्यामुळे दोघांनाही पुण्यात थांबणे शक्य नव्हते. त्यांच्या वकिलांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. घटस्फोट मिळण्यासाठी लागणारा सहा महिन्यांचा कालावधी वगळण्यात यावा, असा अर्ज त्यांनी दिला. अपवादात्मक परिस्थितीत घटस्फोट मिळण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी वगळणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. त्यानुसार न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या आत दोघांचा अर्ज मान्य केला.अशी आहे सहा महिन्यांची तरतूदहिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे पती-पत्नी परस्परसंमतीने घटस्फोट मिळण्यासाठी अर्ज करू शकतात. हा अर्ज करण्यासाठी ते एकमेकांपासून एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी वेगळे राहत असतील, तर घटस्फोट मिळावा म्हणून अर्ज दाखल करू शकतात.हा अर्ज निकाली काढण्यासाठी अर्ज केल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत थांबण्याची तरतूद कायद्यात आहे.मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत सहा महिन्यांचा कालावधी वगळण्यात यावा, असा आदेश या दाव्यात न्यायालयाने दिला.