मुठा नदीला मिळणार जपानची ‘संजीवनी’

कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाणी तसेच मैलापाण्याच्या प्रदूषणामुळे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या मुठा नदीला आता जपानी संजीवनी मिळणार आहे.

पुणे : कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाणी तसेच मैलापाण्याच्या प्रदूषणामुळे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या मुठा नदीला आता जपानी संजीवनी मिळणार आहे. मुठा नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी जपानच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या नदीसुधारणा योजनेच्या ९९० कोटी २६ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या आराखड्यात गुरुवारी केंद्र शासनाच्या एक्स्पेंडेंचर फायनान्स कमिटीने (ईएफसी) मान्यता दिली. यामुळे शहरात निर्माण होणाऱ्या १०० टक्के सांडपाण्यावर पुढील ३ वर्षांत प्रक्रिया करणे महापालिकेस शक्य होणार आहे.
महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम, सभागृहनेते बंडू केमसे या वेळी उपस्थित होते.
शहरात दरारोज ७५० एमएलडी मैलापाण्याची निर्मिती होते; पण त्यातील ५७६ एमएलडी मैलापाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित मैलापाणी प्रक्रिया न करताच नदीत सोडले जात असल्याने नदीतील पाणी प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे, शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन निर्माण होणाऱ्या सर्व मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प पालिकेने आखला.
या प्रकल्पाला जपानमधील जायका कंपनीकडून आर्थिक साहाय्य मिळणार आहे. त्यामुळे, गेल्या काही दिवसांपासून हा प्रकल्प २०१२ पासून केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी रखडला होता. महापालिकेकडून सुमारे ११८९ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रकल्प ईएफसीसमोर सादर करण्यात आला होता.
मात्र, समितीने त्यातील खर्चात कपात करून ९९० कोटी २६ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. त्यातील ८४१ कोटी ७२ लाख रुपयांचे अनुदान केंद्र शासन देणार असून, महापालिकेस १४८.५४ कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. या योजनेत उभारल्या जाणाऱ्या ११ मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची क्षमता ३९६ एमएलडी असून, यामुळे महापालिकेची क्षमता ९७२ एमएलडीवर पोहोचणार आहे.
(प्रतिनिधी)

असा झाला प्रकल्पाचा प्रवास
पुणे शहरातील दरडोई पाणीपुरवठ्याचा दर, शहराची वाढती लोकसंख्या यामुळे शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी व मैलापाणी याचा एकत्रित विचार करता सध्या अस्तित्वातील मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता पुरेशी नाही. यावर उपाययोजना म्हणून पुणे पालिकेने राष्ट्रीय नदी कृती कार्यक्रमांतर्गत पुणे शहरात निर्माण होणाऱ्या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून नदीत सोडणे या कामी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या शिफारशीसह मे २०१२मध्ये केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. ७१५.०५ कोटी योजनेच्या प्रकल्पास फेब्रुवारी २०१२ला मुख्य सभेने योजनेच्या ३०% खर्च पालिकेच्या हिश्श्यापोटी खर्च करण्यास मान्यता दिली. एनआरसीडीने निधी उपलब्ध होण्यासाठी सदरचा प्रस्ताव जपान सरकारच्या जायका या संस्थेकडे पाठविला आहे. जायका या संस्थेतर्फे सदर प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी एन. जे. एस. या तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. या तज्ज्ञ सल्लागाराने प्रिपरेटरी सर्व्हे तयार केला. या प्रकल्पाबाबत जायका संस्थेतर्फे फॅक्ट फायडिंग मिशन नोव्हेंबर २०१४ मध्ये महापालिकेस भेट दिली. त्यानंतर पुन्हा एकदा प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा तयार करून ११८१.२० कोटींचा अंतिम आराखडा महापालिकेने केंद्राकडे सादर केला होता.

अशी आहे शहराची सद्य:स्थिती
महापालिकेच्या हद्दीमध्ये सध्या अंदाजे ७४४ एम.एल.डी. मैलापाणी निर्माण होते.२००१ पर्यंत पुणे मनपा हद्दीमध्ये निर्माण होणाऱ्या संपूर्ण ४०० एमएलडी मैलापाण्याच्या अनुषंगाने फक्त डॉ. नायडू हॉस्पिटल येथे ९० एम.एल.डी. क्षमतेचे एकच मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र होते. त्यानंतर २००५ पर्यंत ४ नवीन मैलापाणी शुद्धीकरण केंदे्र कार्यान्वित करुन एकूण ४३८ एम.एल.डी. निर्माण होणाऱ्या मैलापाण्याच्या अनुषंगाने ३०५ एम.एल.डी. मैलापाणी शुद्धीकरण करण्याची क्षमता केली. त्यासाठी १५० कोटी रूपयांचा खर्च केला. पुढे २००६ मध्ये जेएनएनयूआरएम अंतर्गत शहराची वाढ लक्षात घेता २६२ एम.एल.डी. एवढ्या क्षमतेचे मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारले. त्यासाठी ८६.१३ कोटींची योजना मंजूर केली. त्यानंतर महापालिकेची प्रक्रिया क्षमता ५६७ एलएमडीपर्यंत पोहोचली. त्यासाठी आजपर्यंत १७३.३० कोटी खर्च झाला आहे. असे करुन १० वर्षांच्या कालावधीमध्ये मलनि:सारण प्रकल्पापोटी ३३० कोटी खर्च केला आहे. याव्यतिरिक्त योजनेच्या देखभाल दुरुस्ती, विद्युत खर्च इ. खर्च लक्षात घेता दरवर्षी अंदाजे १५-२० कोटी खर्च केला जातो. मात्र, हे प्रकल्प सध्या केवळ ५५ टक्के क्षमतेनेच सुरू असल्याने मैलापाणी थेट नदीत जात असून, नदीपात्रातील जीवसृष्टी म्हात्रे पूल ते संगमवाडी पुलापर्यंत जवळपास संपल्यातच जमा आहे.

२०२७ पर्यंत शहरात निर्माण होणाऱ्या मैलापाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणे महापालिकेस शक्य होणार आहे. दिल्ली येथे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, पाणीपुरवठा विभागप्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांच्यासह जायका कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते.

शहरात दररोज ७५० एमएलडी मैलापाण्याची निर्मिती होते; पण त्यातील ५७६ एमएलडी मैलापाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते.

हा प्रकल्प शहरासाठी महत्त्वाचा आहे. केंद्र शासनाने मान्यता दिल्याने शहरातील १०० टक्के मैलापाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल. त्यामुळे मोठी समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. पुढील महिनाभरात या योजनेचा निधी मिळेल. त्यानंतर तत्काळ निविदा प्रक्रिया राबवून काम सुरू केले जाईल. यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातही पुरेशी तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल.
- दत्तात्रय धनकवडे (महापौर)

शहरासाठी महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प तीन वर्षांपासून रखडला होता. २०१२ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने तो तत्काळ केंद्राच्या मान्यतेसाठी पाठविला होता. त्यानंतर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन
हा मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला. तर याची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने तो शहरासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
- बंडू केमसे (सभागृह नेता)