शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“बारामती पोटनिवडणुकीत पाठिंबा द्या”; सुनेत्रा पवार यांचा उद्धव ठाकरेंना फोन, घडामोडींना वेग
2
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यावर हल्ला, बंगालमध्ये काँग्रेस-तृणमूलचे कार्यकर्ते भिडले  
3
खळबळजनक!!! २०० किलो बनावट पद्धतीने पिकवलेले आंबे जप्त; श्वसनाच्या आजारांचा होता धोका
4
Gold-Silver Price Fall: खुशखबर! सोनं-चांदी झाली स्वस्त; खरेदी करणाऱ्यांसाठी 'गोल्डन चान्स'
5
दोन लढाऊ विमाने पाडली, २ चॉपर उद्ध्वस्त, पायलट बेपत्ता, २४ तासांत इराणचा अमेरिकेला जबर दणका
6
अरे देवा… कोकण रेल्वे जनशताब्दी, तेजस, कोकणकन्या-मांडवी पनवेलपर्यंतच धावणार; प्रवाशांचे हाल
7
जर Iran युद्ध ४० दिवस चाललं तर खाद्यपदार्थांवर येऊ शकतं मोठं संकट; कोणी दिला इशारा?
8
IPL 2026: श्रेयस अय्यरने पुन्हा केली तीच चूक! दुसऱ्यांदा 'असं' घडल्याने बंदीची टांगती तलवार
9
Tarot Card: अंकशास्त्र अन् टॅरोची युती: एप्रिलचा दुसरा आठवडा तुमच्या मुलांकासाठी काय घेऊन येतोय? वाचा!
10
'रामायणम्'मध्ये रणबीर कपूरचा डबल रोल! प्रभू श्रीरामासोबतच 'या' भूमिकेतही दिसणार अभिनेता
11
खरातच्या मोबाइलमधून हवाला रॅकेटचे कनेक्शन समोर; सीएकडील पुजेतून समोर आला दुबईचा सराफा व्यापारी
12
पूर्वनियोजित कट? शशी थरूर यांच्या ताफ्यावर हल्ला; अचानक कार थांबवली, सुरक्षा रक्षकाला मारहाण
13
PPF गुंतवणुकीसाठी ५ तारीख का आहे महत्त्वाची? जाणून घ्या व्याजाचं संपूर्ण गणित, परताव्यावर होतो परिणाम
14
आजचे राशीभविष्य, ०४ एप्रिल २०२६: सर्वत्र लाभ, हरवलेली वस्तू मिळेल; मनासारखा दिवस
15
युजवेंद्र चहलच्या मांडीवर बसली तरूणी? IPL 2026 दरम्यान व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे खळबळ
16
नाशिक हादरले! दिंडोरीत विहिरीत कार कोसळून एकाच कुटुंबातील ९ जणांचा मृत्यू; लहान मुलांचाही समावेश
17
पार्थ पवारच्या निवडीत अडचण येत असल्याने 'ते' पत्र मागे घेणार; पटेल आणि तटकरे काहीसे शांत
18
सुमारे एक हजार कोटींच्या निविदा रद्द; मुंबईकरांचे हकनाक खर्च होणारे पैसे वाचवल्याचा दावा
19
मध्य रेल्वेवर आज, उद्या खोळंबा; प्रभादेवी पुलासाठी सीएसएमटी-दादर सेवा खंडित
20
टोल प्लाझावर आता 'कॅश'ला 'नो एन्ट्री'! १० एप्रिलपासून व्यवहार पूर्णपणे डिजिटल होणार
Daily Top 2Weekly Top 5

देशात वन्य प्राण्यांसाठी सरकारकडे एकही हॉस्पिटल नाही, हे दुर्दैवी; केंद्रीय मंत्री मनेका गांधींची खंत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 15, 2025 16:32 IST

वन्यजीव, पक्षी-प्राणी यांचे संरक्षण केले तरच पर्यावरण समतोल राहील

पुणे: भारतीय जंगले ही ३० वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कापली गेली. जंगल आणि प्राणी हे परस्परावलंबी आहेत. त्यामुळे जंगल वाचवायची असतील तर मांस खाणे हे कायद्याने बंद व्हायला हवे. वन्यजीवविषयक कायदे आपण शिकायला हवे. देशात वन्य प्राण्यांसाठी सरकारकडे एकही हॉस्पिटल नाही, हे दुर्दैवी आहे, असे माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय कर्तव्य परिषद, पुणे आणि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पर्यावरण परिषदेचे आयोजन सोयरे वनचरे सामाजिक संस्था, स्वर्गीय बेनके गुरुजी सोशल ट्रस्ट यांच्या सहयोगाने घोले पाटील रस्त्यावरील पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक सभागृहात करण्यात आले. यावेळी गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, पद्मश्री गिरीश प्रभुणे, राष्ट्रीय कर्तव्य अभियान मुख्य संयोजक विजय वरूडकर, नारी शक्ती पुरस्कार प्राप्त सर्पमित्र वनिता बोराडे, डॉ. हेडगेवार स्मारक सेवा समितीचे कोषाध्यक्ष अभय माटे, अक्षय महाराज भोसले, डी. भास्कर, अभय माटे, रमेश अग्रवाल, बापू पाडळकर, गणेश बाकले आदींसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.

कार्यक्रमात पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांना स्वामी विवेकानंद जीवनगौरव पुरस्कार आणि मनेका गांधी यांना राजमाता जिजाऊ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. वन्यजीव रक्षक सर्पमित्र एस. बी. रसाळ, विनय कुलकर्णी, डॉ. गणेश गायकवाड, राजश्री कडगल, बाळ काळणे, सुकेश झंवर यांना विवेकानंद वन्यजीव रक्षक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. संस्थेचे दिवंगत विश्वस्त सामाजिक कार्यकर्ते स्व. नारायणकुमार फड यांच्या नावाने सामाजिक कार्यकर्ता प्रथम पुरस्कार स्वप्नील गंगणे यांना प्रदान करण्यात आला.

गांधी म्हणाल्या, अनेक प्राणी संग्रहालये ही अनधिकृत आहेत. तिथे काम करणारे प्रशिक्षित नाहीत. त्यामुळे प्राणी व पक्षीप्रेमींनी याकरिता एकत्र येण्याची गरज आहे. वन्यजीव, पक्षी-प्राणी यांचे संरक्षण केले तरच पर्यावरण समतोल राहील, असे त्यांनी सांगितले. शेखर मुंदडा म्हणाले, महाराष्ट्रातील सर्व गोशाळांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचे आमचे ध्येय आहे. अंत्यविधी करता लाकूड नाही, तर शेणाच्या गोवऱ्या वापरल्या तर गाय आणि झाडे दोन्हीही वाचतील.

 

टॅग्स :PuneपुणेManeka Gandhiमनेका गांधीAnimal Abuseप्राण्यांवरील अत्याचारSocialसामाजिकministerमंत्रीCentral Governmentकेंद्र सरकार