पुणे : पत्नीचा सांभाळ करणे ही पतीची नैतिक जबाबदारी आहे. पतीचे नोकरीसह शेतीतून चांगले उत्पन्न असल्याचे दिसून येत आहे. उदरर्निवाह आणि दोन्ही लहान मुलांच्या संगोपनासाठी तिला पैशांची गरज असल्याचा निष्कर्ष काढत न्यायालयाने दरमहा २० हजार रुपये पोटगी देण्याचा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमोल शिंदे यांनी आदेश दिला.
राकेश आणि स्मिता (नावे बदलली आहेत) दोघे एकाच ठिकाणी शिकत होते. दोघांचे प्रेम जमले आणि त्यांनी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये विवाह केला. त्यातून दोघांना दोन मुले आहेत. काही वर्षे सुरळीत संसार केल्यानंतर राकेशने स्मिताला शारीरिक आणि मानसिक त्रास देण्यास सुरूवात केली. त्याने दुसरा विवाह केल्याचे तिला आढळून आले. याबाबत विचारणा केल्यानंतर त्याने तिला कोंडून ठेवले. त्यानंतर त्रास देऊन तिला माहेरी जाण्यास भाग पाडले.त्यामुळे तिने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला. यामध्ये स्मिताने पोटगीची मागणी केली आहे. तिच्या वतीने कौटुंबिक न्यायालय येथील द फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या उपाध्यक्ष अँड. कल्पना निकम यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. अर्जदार यांचे तुटपुंजे उत्पन्न आहे. राकेश दोन्ही मुलांना सांभाळण्याची नैतिक जबाबदारी टाळत आहेत. तो नोकरी करत असून, चांगला पगार आहे. शिवाय शेतीतून आणि घरातील इतर व्यक्तींचेही चांगले उत्पन्न आहे. त्यामुळे दरमहा ३५ हजार् रुपये पोटगीची मागणी केली. यास पतीने विरोध केला.ती नोकरी करत असल्याचे न्यायालयात सांगितले. मात्र, त्याने दाखल केलेल्या पुराव्यावरून तिचे उत्पन्न तुटपुंजे असल्याचे दिसून येत आहे. शैक्षणिक खर्च, उदरनिर्वाहसाठी पत्नीला पोटगी देण्याचा आदेश दिला.तसेच, ती राहत असलेल्या ठिकाणी, माहेरी, अथवा रस्त्यावर कुठेही तिला शिवीगाळ, दमदाटी करू नये. न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय परस्पर मुलांना घेऊन जाऊ नये,असेही आदेशात म्हटले आहे.