पुणे : खाद्य पदार्थांची विक्री होणाऱ्या प्रत्येक पाकिटावर अन्न परवाना क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक पाकिटांवर तो क्रमांक नसतो. त्यामुळे ग्राहकांना विषबाधा झाली किंवा माल खराब निघाला तर तक्रार कुठे, कशी करायची? याची माहिती नसते. ग्राहक मंचामध्येही तो क्रमांक आवश्यक असतो. त्यामुळे अशा खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा अन्न व औषध प्रशासन का उगारत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
याविषयी कन्झुमर प्रोटेक्शन कमिटी, पुणे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना मागणी केली आहे. खरंतर खाद्य पदार्थ पाकिटावर अन्न परवाना क्रमांक टाकण्यासाठी मुदत दिली होती. ही मुदत १ जानेवारी २०२२ रोजीच संपली आहे. परंतु, त्यानंतर कोणत्याही अशा उत्पादकांवर कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या आदेशाला केराची टोपलीच मिळाली आहे. केंद्र सरकारने ग्राहकांच्या हितासाठी व आरोग्य रक्षणासाठी खाद्यपदार्थ पाकिटावर अन्न परवाना क्रमांक टाकावा, यासाठी आदेश दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहणे अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची आहे, अशी माहिती कमिटीचे मनोज पाटील यांनी दिली.
मिठाई विक्रेत्यांकडे खाद्यपदार्थ खरेदी केल्यानंतर त्याच्यावर एफएसएसएआय हा १४ अंकी परवाना क्रमांक असणे आवश्यक आहे. तसेच हॉटेल रेस्टाॅरंटमध्ये दर्शनी भागात ग्राहकांना दिसेल, अशा ठिकाणी अन्न सुरक्षादर्शक फलक लावणे बंधनकारक आहे. तो दिसत नाही, याची खंत मनोज पाटील यांनी व्यक्त केली.
अडचण काय?
एखादा पदार्थ विकत घेतल्यानंतर त्यावर परवाना क्रमांक नसेल आणि तो पदार्थ खराब निघाला, तर त्याविषयी ग्राहक मंचात गेल्यानंतर तिथे परवाना क्रमांक लागतो. अन्यथा ते केस दाखल होत नाही. पुराव्याअभावी ग्राहक न्यायालय तक्रार फेटाळते, म्हणून पदार्थाच्या वेष्टनावर परवाना क्रमांक हवा. असे पाटील यांनी सांगितले.
अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी केवळ खुर्चीवर बसतात. खुर्चीवर निवांत बसणे बंद करावे. अन्यथा खुर्ची खाली करावी लागेल. आम्ही अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. बघू त्यावर ते काही कारवाई करतात का? जर केली नाही तर आम्ही अधिकाऱ्यांना धारेवर धरणार आहोत.
- मनोज पाटील, चेअरमन, कन्झुमर प्रोटेक्शन कमिटी, पुणे