पिंपरी : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात अनधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. एका गुंठ्याच्या भूखंडांवर पाच ते सहा मजली इमारती उभ्या राहत असून, प्रशासन मात्र बघ्यांची भूमिका घेत आहे. अनधिकृत बांधकामांवर स्पष्टपणे कारवाईचे आदेश असतानाही अधिकारी फक्त नोटिसीचा सोपस्कर पूर्ण करत असल्याचे चित्र आहे.दरम्यान, महापालिकेतील बदल्या आणि निवडणुकीच्या कामामुळे उच्च पातळीवरील निर्णयप्रक्रिया ठप्प असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकाम माफियांना बांधकामाची चलती आहे. महापालिकेकडून काही ठिकाणी नोटिसा बजावल्या गेल्या असल्या तरी त्यानंतर कारवाईचा ठोस परिणाम दिसत नाही. अनेक बांधकामे नोटीस मिळूनही सुरूच आहेत. प्रशासनातील निष्क्रियता आणि राजकीय दबावामुळे ‘कायद्याची अंमलबजावणी’ निवडणुकीपर्यंत थंडबस्त्यात गेल्याचे चित्र आहे.
क्षेत्रीय अधिकारी जुमानेनात..आयुक्त शेखर सिंह यांच्या बदलीनंतर आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कारभार मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे देण्यात आला. मात्र, त्यांनाही बिहार निवडणुकीत निरिक्षक म्हणून जावे लागले. तर अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील बदलीच्या प्रतीक्षेत असल्याने विभागातील निर्णयप्रक्रिया थांबल्याचे चित्र आहे. तसेच सहाय्यक आयुक्त अतुल पाटील यांच्याकडे काही महिन्यापूर्वीच अनधिकृत बांधकाम विभागाचा कारभार सोपवला आहे. त्यामुळे अतुल पाटील यांच्या आदेशाकडे क्षेत्रीय अधिकारीही दुर्लक्ष केराची टोपली दाखवत असल्याची चर्चा आहे.रात्रीत उभ्या राहतात इमारती...
शहरातील काळेवाडी, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड, रहाटणी, कासारवाडी परिसरात रातोरात उभ्या राहत आहेत. स्थानिक पातळीवर काही पदाधिकारी किंवा कार्यकर्त्यांच्या पाठिंब्यामुळे बांधकाम माफियांना संरक्षण मिळत असल्याचीही चर्चा आहे. काही बांधकामांना नोटिसा दिल्या गेल्या तरी पाडकामाची कारवाई होत नाही. महापालिकेचे पथक फक्त एकदाच भेट देऊन परतते आणि नंतर फाईल थंड बस्त्यात जाते.
अजित पवारांच्या सूचनेकडेही दुर्लक्ष...
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चिंचवड मतदारसंघात १५ ऑक्टोबरला जनसंवाद सभा घेतली होती. त्या जनसंवाद सभेच्या आधी त्यांनी पिंपळे सौदागर परिसरात पाहणी करतांना रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांना सूचना केल्या होत्या. मात्र, त्यांनी केलेल्या सूचनांकडेही महापालिका अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या वतीने शहरात कारवाई सुरू आहे. पावसाळ्यात निवासी घरांवर कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे आता कारवाईला वेग येईल. - अतुल पाटील, सहाय्यक आयुक्त, महापालिका
Web Summary : Illegal constructions surge in Pimpri-Chinchwad amid election season. Despite orders, officials issue notices without action. Political pressure and administrative inaction stall enforcement, with buildings rising overnight. Even Deputy CM Pawar's directives are ignored, highlighting systemic negligence.
Web Summary : पिंपरी-चिंचवड में चुनाव के मौसम में अवैध निर्माण बढ़ रहा है। आदेशों के बावजूद, अधिकारी बिना कार्रवाई के नोटिस जारी करते हैं। राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक निष्क्रियता प्रवर्तन को रोकती है, इमारतों के साथ रातोंरात बढ़ती है। यहां तक कि उपमुख्यमंत्री पवार के निर्देशों को भी नजरअंदाज किया जाता है, जो व्यवस्थित लापरवाही को उजागर करता है।