सिंचन कालवे १५ आॅक्टोबरपर्यंत बंद

पावसाने प्रचंड ओढ दिल्याने जिल्ह्यातील सर्व धरणांतील पाणी साठ्यांत मोठी तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात निर्माण होणारी गंभीर टंचाई लक्षात घेता पुणे जिल्ह्यातील सर्व धरणांवर

पुणे : पावसाने प्रचंड ओढ दिल्याने जिल्ह्यातील सर्व धरणांतील पाणी साठ्यांत मोठी तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात निर्माण होणारी गंभीर टंचाई लक्षात घेता पुणे जिल्ह्यातील सर्व धरणांवर असलेले सिंचनासाठीचे कालवे १५ आॅक्टोबरपर्यंत बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सिंचन विभागाला दिले आहेत.
याबाबत राव यांनी सांगितले, की सप्टेंबर महिना उजाडला, तरी बहुतेक सर्व धरणांमध्ये सरासरी ३० ते ४० टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. मागील ३०-३५ वर्षांमध्ये सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्यातील धरणांमध्ये इतका कमी पाणीसाठा कधीही नव्हता. पुणे जिल्ह्यात सुमारे २५ धरणे आहेत. यामध्ये भोर तालुक्यातील भाटघर धरण वगळता अन्य सर्व धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनकच आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सर्व धरणांमधील पाणी पाण्यासाठीच राखीव ठेवण्याची गरज आहे. तसेच उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याचा देखील अत्यंत काटकसरीने वापर करावा लागणार आहे.
यापूर्वी कालवा समितीने जाहीर केलेली खरीप हंगामाची सर्व आवर्तने संपली आहेत. त्यामुळे १५ आॅक्टोबरपर्यंत सर्व धरणांवर सिंचनासाठी सुरू असलेले कालवे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात यंदाच्या हंगामात प्रथमच सर्व तालुक्यांमध्ये पावसाने हजेरी लावली आहे. जिल्ह्यात सर्वांधिक तूट असलेल्या कुकडी प्रकल्पामध्येदेखील चांगला पाऊस झाला आहे. यावर प्राधिकरणाचा अभिप्राय घेऊन पुन्हा कालवा समित्यांची बैठक घेण्यात येईल, असे राव यांनी स्पष्ट केले.

परतीचा पाऊस चांगला होईल, अशी आशा आहे. यामुळे धरणांच्या साठ्यात किती वाढ होते, यावर रब्बी पिकांच्या आवर्तनाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यासाठी १५ आॅक्टोबर रोजी धरणांतील पाणीसाठ्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात सध्या कुकडी प्रकल्पात सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ६० टक्के तूट निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पावर पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, खेड, आंबेगाव, शिरूर तालुक्यासह नगर, बीड आणि सोलापूर जिल्ह्याचा पिण्याचा पाण्याचा विचार करावा लागणार आहे.
यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.
या वेळी कुकडी प्रकल्पात उपलब्ध असलेला पाणीसाठा अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याचा व हे पाणी केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठीच राखीव ठेवण्याची चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाने धरणांतील पाणीसाठ्याचे अधिकार ७ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिले आहेत.