पुणे : एल्गार परिषदेच्या आणि कोरेगाव भीमा घटनेबाबत अटक आरोपीकडे यूएपीए कायद्यांतर्गत तपास करण्याचा अधिकार पुणे पोलिसांना नाही. त्यामुळे गुन्ह्याचा तपास नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीला (एनआयए) सोपविण्यात यावा, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालात करण्यात आली आहे.
सतीश सुग्रीव गायकवाड (वय ३५, दापोडी) यांच्या वतीने अ‍ॅड. तौसीफ शेख आणि अ‍ॅड. कुमार कलेल यांनी ही जनहीत याचिका दाखल केली आहे. ३१ डिसेंबर रोजी शनिवारवाड्यावर एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी चिथावणीखोर भाषणे करण्यात आल्याचा आरोप करून तुषार दामगुडे यांनी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. यानंतर एप्रिल महिन्यात सुरेद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे यांना अटक करण्यात आली होती. या सर्वांवर यूएपीएअंतर्गत दाखल गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार एनआयएला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास योग्य आणि दबावरहित होण्यासाठी एनआयएकडे सोपविण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात दाखल असलेला हा गुन्हा एनआयएकडे तपासासाठी द्या, सहायक पोलीस आयुक्त व तपास अधिकारी शिवाजी पवार यांच्यावर कारवाई करून या प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत त्यांना निलंबित करा. या अर्जावरील निर्णय होईपर्यंत पुणे पोलिसांच्या तपासाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारेकरण्यात आली आहे. यावरील युक्तिवाद सोमवारी (दि. ३ सप्टेंबर) रोजी होणार आहे.पाचही जणांना नजरकैैदमंगळवारी वरवरा राव, अरुण फरेरा आणि वर्नोन गोन्सालविस यांना अटक केली होती. तर, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलाखा यांना अटक करण्याची तयार करण्यात आली होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या दोघांचा अटकेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयाने या पाचही जणांना त्यांच्या घरी नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले.