पुणे : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक आपत्तीत होणाऱ्या नुकसानीपासून बचावासाठी रब्बी हंगामातही पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू केली आहे. त्यासाठी राज्यात खरीप २०२५ व रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी अधिसूचित क्षेत्रातील गहू, रब्बी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग व रब्बी कांदा या ६ पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा काढता येणार आहे. त्यासाठी अधिसूचित महसूल मंडळ, क्षेत्राची नोंद असणे आवश्यक असल्याचे कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिक वैभव तांबे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी विमा योजनेचे पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे, असे तांबे यांनी सांगितले.
कोणत्या जिल्ह्यात कोणती कंपनी? अहिल्यानगर, नाशिक, चंद्रपूर सोलापूर, जळगाव, सातारा, परभणी, वर्धा, नागपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड, वाशिम, बुलडाणा, सांगली, नंदुरबार, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, तर धाराशिव, लातूर आणि बीड या तीन जिल्ह्यांसाठी आयसीआयसीआय कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अंतिम मुदत कधी?
रब्बी ज्वारीसाठी : ३० नोव्हेंबर गहू (बागायत), हरभरा, रब्बी कांदा या पिकाकरिता : १५ डिसेंबर उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग या पिकांकरिता : ३१ मार्च २०२६
उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग या पिकांकरिता : ३१ मार्च २०२६
कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबधित बँकेमार्फत विहित नमुन्यात अर्ज भरून देणे आवश्यक आहे. योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास तसे त्यांनी नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेस लेखी कळवावे लागेल.
अधिक माहितीसाठी संपर्क कुठे करावा? : संबंधित पीक विमा कंपनीचे कार्यालय, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
Web Summary : Maharashtra offers crop insurance for six Rabi crops (wheat, sorghum, chickpea, summer paddy, groundnut, onion) against natural disasters. Farmers must register designated areas by the deadlines. Contact agriculture officials for details.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए छह रबी फसलों (गेहूं, ज्वार, चना, ग्रीष्मकालीन धान, मूंगफली, प्याज) के लिए फसल बीमा योजना शुरू की है। किसानों को अंतिम तिथि तक अधिसूचित क्षेत्रों का पंजीकरण कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृषि अधिकारियों से संपर्क करें।