‘अधिवक्ता संरक्षण कायद्या’चा मसुदा तयार करण्यासाठी सूचना पाठवाव्यात

पुणे : वकील आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ‘अधिवक्ता संरक्षण कायद्या’चा मसुदा तयार करण्याचा निर्णय बार कौन्सिलने घेतला होता. त्यासाठी सात सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर, कौन्सिलने हा मसुदा सर्व बार कौन्सिल, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील बार संघटनांना पाठवला असून, त्याबाबत advprotectionbill.bci@gmail.com या ईमेलवर सर्व संबंधित घटकांकडून ९ जुलैपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. योग्य सूचनांचा अंतर्भाव करून विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यामार्फत संसदेत सादर केला जाणार आहे.

या मुद्द्यांचा विधेयकात समावेश केला जाणार असून, वकिलांना शारीरिक संरक्षणासह सामाजिक सुरक्षा, बेकायदा अटकेपासून संरक्षण, वकील व बार संघटनांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, पोलीस व न्यायपालिकेप्रमाणेच वकील हे देखील न्याय वितरण व्यवस्थेचे आवश्यक अंग म्हणून कार्यरत आहेत. पोलीस आणि न्यायपालिकेला संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि विशेषाधिकार आहेत, परंतु, दोन पक्षकारांमधील महत्त्वपूर्ण दुवा असलेल्या वकिलांना समाजकंटकांच्या विघातक कारवायांपासून संरक्षण मिळत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक तयार करण्यात आले असून, ते मंजूर झाल्यास वकील निर्भीडपणे आपली कर्तव्ये पार पाडतील, असे आवाहनही बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने केले आहे.

---------------------