दीपक जाधव पुणे : केंद्रीय माहिती अधिकार कायदा लागू होऊन १२ वर्षे उलटली असली तरी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने विभागनिहाय जनमाहिती अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकाच केलेल्या नाहीत. याप्रकरणी एका नागरिकाने राज्यपाल, राज्य माहिती आयोग व उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे याबाबत तक्रारी केल्याने त्याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर प्रकाराला वाचा फुटली आहे.केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी १५ जून २००६ पासून सुरू करण्यात आली. त्यानुसार शासकीय आस्थापनांनी विभागनिहाय सहायक जनमाहिती अधिकारी, माहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी यांच्या नेमणुका करणे बंधनकारक होते. कायदा लागू झाल्यानंतर ४ महिन्यांच्या आत या नेमणुका करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने माहिती अधिकार कायद्यातील मूळ तरतूदच धाब्यावर बसविली आहे. नागरिकांना लगेच माहिती मिळावी यासाठी प्रत्येक विभागाला जनमाहिती अधिकारी मिळावा अशी तरतूद करण्यात आली. त्याचबरोबर त्या विभागाचा प्रमुख हा अपिलीय अधिकारी म्हणून नेमला जाणे आवश्यक होते. मात्र पुणे विद्यापीठाने सरळसेवेच्या भरतीने दोन माहिती अधिकारी नेमले आहेत अन् कुलसचिव हे एकच अपिलीय अधिकारी असतील अशी बेकायदेशीर रचना केली आहे.विद्यापीठांमध्ये परीक्षा विभाग, वित्त विभाग, सभा व दप्तर विभाग, आरक्षण कक्ष, प्रशासन विभाग, सुरक्षा विभाग, स्थावर विभाग यासह ५२ शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचे विभाग आहेत. या सर्व विभागांमध्ये जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या जाणे कायद्यानुसार आवश्यक होते. राज्यातील इतर सर्व विद्यापीठांनी त्यानुसार या नेमणुका केल्या आहेत. जनमाहिती अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका न झाल्यामुळे नागरिकांना माहिती मिळण्यात असंख्य अडचणी येत आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाकडे विद्यार्थी, नागरिक यांनी माहिती मागितल्यानंतर तो अर्ज सरळ सेवेने भरलेल्या माहिती अधिकाऱ्यांकडे जातो. त्यानंतर ते संबंधित विभागाकडून माहिती मागवितात. त्यामुळे व्यवस्थित माहिती मिळत नाही. बहुतांश अपूर्ण माहिती दिली जाते. अनेकदा तर विभागाकडून माहिती मागविली आहे, ती मिळाली की तुम्हाला उपलब्ध करून देऊ, अशी उत्तरे अर्जदारांना देण्यात आली आहेत. कुलसचिव हे एकच अपिलीय अधिकारी असल्यामुळे वेळेवर अपील घेतले जात नाही. कुलसचिव हे विद्यापीठाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत; मात्र विद्यापीठातील सर्व अपिलांवर सुनावणी घेण्याची जबाबदारी त्यांनी घेतल्याने अपिलांच्या सुनावण्यातच त्यांचा बहुतांश वेळ जात आहे.
काही उपकुलसचिव झटकताहेत जबाबदारीसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने विभागनिहाय जनमाहिती अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका न केल्याने काही उपकुलसचिव पूर्णपणे जबाबदारी झटकत आहेत. अगदी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक किती तारखेला आहे याची माहितीही कुलसचिवांकडून घ्या असे सांगितले जात आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार विद्यापीठाने त्यांच्यावर जनमाहिती अधिकारीपदाची जबाबदारी न टाकल्याने हे घडत आहे.
| विद्यापीठ | जनमाहिती अधिकारी | अपिलीय अधिकारी | एकूण संख्या |
| मुंबई | ८३ | ३ | ८६ |
| कोल्हापूर | ८५ | ४ | ८९ |
| सोलापूर | २५ | ७ | ३२ |
| नांदेड | २६ | ४ | ३० |
| गोंडवाना | १६ | ४ | २० |
| औरंगाबाद | ७२ | १० | ८२ |
| नागपूर | ९६ | ९६ | १९२ |
| जळगाव | ४२ | ०४ | ४६ |
| अमरावती | ७१ | ०५ | ७६ |
| पुणे | ०२ | ०३ | ०३ |
ते वादग्रस्त परिनियम अद्याप उपलब्ध नाहीचसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा, विद्या परिषद या बैठकांमधील निर्णय, इतिवृत्त व ठराव थेट कुणालाही दिले जाऊ नयेत असा परिनियम तयार केल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. प्रभारी कुलसचिव डॉ. अरविंद शाळीग्राम यांच्याकडे या परिनियमाची प्रत मागितली असता, संबंधित विभागाचे उपकुलसचिव रजेवर असल्याने त्याची माहिती घेऊन देतो, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तो परिनियम नेमका काय आहे? हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही.