देशाचा सिरिया होण्यास वेळ लागणार नाही : प्रकाश आंबेडकर

दलित-आदिवासी संघटनांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील फेरबदलाविरोधात पुकारलेल्या भारत बंदचे तीव्र पडसाद देशभरात उमटले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत आंबेडकर बोलत होते.

ठळक मुद्दे देशात अस्वस्थतेची स्थिती असून सध्या एकही नेता हा लोकनेता राहिला नाही.सध्याच्या स्थितीस न्यायालय आणि केंद्र शासन जबाबदार

देशाचा सिरिया होण्यास वेळ लागणार नाही : प्रकाश आंबेडकरपुणे: सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यावर (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) विसंगत निर्णय दिला असून त्यावर केंद्र शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे सोमवारी दलित-आदिवासी संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र शासन जबाबदार असल्याचा आरोप भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. तसेच भाजप नेत्यांकडून राज्यघटनेत बदल आणि आरक्षण संपविण्याची चर्चा केली जात असल्याने समाजात अस्वस्थता वाढत चालली आहे.त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विसंगत निर्णयाची भर पडली आहे, असेही मत आंबेडकर यांनी सोमवारी व्यक्त केले .दलित-आदिवासी संघटनांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील फेरबदलाविरोधात पुकारलेल्या भारत बंदचे तीव्र पडसाद देशभरात उमटले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत आंबेडकर बोलत होते. या प्रसंगी भारिप-बहुजन महासंघाचे शहराध्यक्ष म.ना.कांबळे उपस्थित होते.आंबेडकर म्हणाले, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने एससी,एसटी संवर्गाला क्रिमिलियर का लागू शकत नाही.याबाबत केंद्र शासनाला भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.पूर्वी सर्वोच्च न्यायालय हेच एक विश्वासाने ठिकाण होते.मात्र,न्यायालयाकडून विसंगत निर्णय दिले जात असल्याने लोक रस्त्यावर उतरून राग व्यक्त करत आहेत. देशात अस्वस्थतेची स्थिती असून सध्या एकही नेता हा लोकनेता राहिला नाही. प्रत्येक नेता हा एका जाती पुरता मर्यादित झाला आहे. त्यामुळे देशाचा सिरिया होण्यास वेळ लागणार नाही.आंबेडकर म्हणाले, एफआयआर नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करणा-या अधिका-यांवर गुन्हे दाखल करा, असे निर्णय न्यायालयाने दिलेला आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात दिलेला निर्णय हा या निर्णयाशी पूर्णपणे विसंगत आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली तक्रार दाखल झाल्यास प्रथम त्याची शहानिशा करून त्यात तथ्य आढळल्यास कारवाई केली जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर अनुसूचित जाती-जमातींना क्रिमिलेयर लागू करू शकत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा पूवीर्चा निर्णय असतानाच आता पुन्हा न्यायालयाने याबाबत सरकारला भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे दलित-आदिवासी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.न्यायालयाने दिलेल्या विसंगत निर्णयांविरोधात सोशल मीडियावरून भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. त्याचे पडसाद उत्तर भारतासह इतर काही राज्यात पडसाद उमटलेले आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटीबाबतच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी एनडीए घटकपक्षांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधानांकडे केली होती. मात्र,त्यांना कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीस न्यायालय आणि केंद्र शासन जबाबदार आहे.,असेही आंबेडकर म्हणाले.