पुणे महापालिका प्रशासनाने सुचविलेली मिळकत करातील वाढ स्थायी समितीने फेटाळली

प्रशासनाचा प्रस्ताव बारगळला असून पुणेकरांना मिळकतकर वाढीपासून दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देवाढीमधून महापालिकेला ११० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल असा प्रशासनाचा होता दावा

पुणे : महापालिका प्रशासनाने सुचविलेली मिळकरामधील बारा टक्क्यांची वाढ स्थायी समितीने फेटाळली आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा प्रस्ताव बारगळला असून पुणेकरांना मिळकतकर वाढीपासून दिलासा मिळाला आहे. मात्र, २४ तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी प्रतिवर्षासाठी मान्य करण्यात आलेल्या 15 टक्के पाणीपट्टीवाढीचा भार मात्र सोसावा लागणार आहे. स्थायी समितीच्या झालेल्या खास सभेमध्ये मिळक त कराबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मागील चार वर्षांपासून महापालिकेने मिळकतकरामध्ये वाढ केलेली नाही. प्रशासनाने यंदा बारा टक्क्यांची वाढ सुचविली होती. या वाढीमधून महापालिकेला ११० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल असा प्रशासनाचा दावा होता. पालिकेच्या २०१८-१९ या सालाच्या अंदाजपत्रकामध्ये दीड हजार कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर उत्पन्न वाढीसाठी विविध स्त्रोतांची पडताळणी सुरु आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रशासनाने मिळकतकर वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला दिला होता. मात्र, स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी सांगितले, की महापालिकेच्या विविध खात्यांच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी आहे. मिळकतकर, पाणीपट्टी, आकाशचिन्ह परवाना, मोबाईल टॉवर्स यांची थकबाकी वसूल केल्यास मिळकतकरामध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाला थकबाकीच्या वसुलीबाबत सूचना देण्यात आल्या असून करवाढीस नकार देण्यात आल्याचे मुळीक यांनी स्पष्ट केले. ====यंदा ठरल्याप्रमाणे २४ तास पाणी पुरवठा योजना १५ टक्के वाढ केली जाणार आहे. ही वाढ २०१७ पासून  केली जात आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी लागणारा खर्च आणि मिळकतकरातून जमा होणारे शुल्क यात मोठी तफावत असल्याने प्रशासनाने २०१९-२० पासून नागरिकांकडून सेवा शुल्क घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पक्षनेत्यांच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात आलेल्या या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.