अनधिकृत बांधकामांच्या धोरणानंतरच समावेश करा

महापालिकेत समाविष्ट होणा:या गावांमधील अनधिकृत बांधकामांचे व रिकाम्या जागांवर टाकण्यात येणा:या आरक्षणाबाबत निश्चित धोरण स्पष्ट करा.

पुणो : महापालिकेत समाविष्ट   होणा:या गावांमधील अनधिकृत बांधकामांचे व रिकाम्या जागांवर टाकण्यात येणा:या आरक्षणाबाबत निश्चित धोरण स्पष्ट करा. त्यानंतरच महापालिकेत समाविष्ट होण्याचा निर्णय घेऊ, असे मत मांजरी बु. व शिवणो गावच्या ग्रामस्थांनी विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीत व्यक्त केले.

पुणो महापालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट होणा:या 34 गावांसाठी नगर विकास विभागाने अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्यानंतर नागरिकांकडून याबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी शासनाने विभागीय आयुक्तांना प्राधिकृत केले आहे. आयुक्तांनी बुधवारपासून यावर सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली असून, पहिल्या दिवशी मांजरी बु. आणि शिवणो गावच्या सुमारे 2क्7 अर्जांवर सुनावणी घेण्यात आली. यामध्ये मांजरीच्या 157 ग्रामस्थांनी व शिवणोच्या 5क् ग्रामस्थांनी हरकती घेतल्या होत्या. याबाबत देशमुख यांनी सांगितले, की मांजरी बु.च्या काही लोकांनी पूर्वी आपले गाव पालिकेत समाविष्ट करू नये, अशी हरकत घेतली होती. परंतु बुधवारच्या सुनावणीत काहींनी समाविष्ट होण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. तर, शिवणोच्या सुनावणीत शासनाने प्रथम शहरालगतच्या भागात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचे धोरण निश्चत करावे. 

तसेच, सध्या गावांमध्ये रिकाम्या जागा अत्यंत कमी प्रमाणात शिल्लक राहिल्या आहेत. त्यात गाव महापालिकेत समाविष्ट झाल्यास या जागांवर आरक्षण पडल्यास अनेक लोक भूमिहीन होतील. त्यामुळे याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली 

आहे. (प्रतिनिधी)

 

डिसेंबर अखेर्पयत अहवाल सादर करणार

महापालिकेत समाविष्ट होणा:या 34 गावांची महिनाभरात सुनावणी पूर्ण करुन येत्या डिसेंबर अखेर र्पयत शासनाला अंतिम अहवाल सादर करणार असल्याचे विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांनी सांगितले.