बहुमत असूनही भाजपच्या हाती ‘धुपाटणे’

निलेश राऊत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : “महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा करण्याचा अधिकार महापालिकेचाच आहे,” असा हट्ट धरून स्वत:ला हवा तसा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी खास सर्वसाधारण सभा बोलविणाऱ्या महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला राज्य सरकारने चांगला दणका दिला. गुुरूवारी (दि. १५) आयोजित खास सभेच्या आदल्या दिवशीच बुधवारी (दि. १४) विकास आराखडा करण्याचे महापालिकेचे अधिकार राज्य शासनाने काढून घेतले. त्यामुळे ‘तेल गेले, तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे’ अशी गत महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाची झाली आहे.

महापालिका हद्दीत नव्याने २३ गावांचा समावेश करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने ३० जून रोजी काढली. त्यामुळे या गावांचे सर्वाधिकार महापालिकेकडे आले असल्याचे सांगत, सत्ताधारी भाजपाने अवघ्या बारा दिवसातच या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी खास ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा बोलावली. या सभेसाठी भाजपाच्या सर्व नगरसेवकांना उपस्थित राहण्याकरता ‘व्हीप’ काढण्यात आला होता.

दरम्यान, महापालिका हद्दीत तीन वर्षांपूर्वी समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचाही विकास आराखडा सत्ताधारी भाजपा तयार करु शकला नाही. मग या नव्या २३ गावांबाबत एवढी घाई का, असे म्हणत प्रमुख विरोधकांनी या खास सभेवरच आक्षेप घेतला. पण बहुमताच्या जोरावर ही सभा घेऊन विकास आराखड्याचा ठराव करू या आत्मविश्वासात सत्ताधारी भाजप मश्गुल राहिला. ‘पीएमआरडीए’ने या गावांचा यापूर्वी तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडाही झुगारून लावत, आम्हीच तो आराखडा तयार करणार अशी भूमिका सत्ताधारी भाजपाने घेतली होती.

प्रत्यक्षात राज्य सरकारने भाजपचा हा मनसुबा एका रात्रीत हाणून पाडला. बुधवारी सकाळीच या २३ गावांना अविकसित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात आले. या गावांच्या विकासासाठी पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्तीही केली. या माध्यमातून २३ गावांच्या विकास आराखड्याकरता होणाऱ्या खास सर्वसाधारण सभेची हवाच काढून घेतली.

चौकट

भाजपाची ‘पायावर कुऱ्हाड’

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा ‘पीएमआरडीए’ने तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा स्विकारला असता तर महापालिकेला या विकास आराखड्यात हव्या तशा सुधारणा व बदल करून स्वत:ला हवे असलेले मनसुबे अंमलात आणणे शक्य झाले असते. पण ‘आम्हीच विकास आराखडा तयार करणार’ अशी भूमिका घेत पीएमआरडीएचा विकास आराखडा नाकारून सत्ताधारी भाजपाने हा मार्ग बंद केला आणि स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली अशी कुजबुज त्यांच्याच पक्षात सुरू झाली आहे.