पुणे: पायरेटेड चित्रपटांचा झालेला सुळसुळाट, ओटीटी प्लॅटफॉर्ममुळे चित्रपटगृह व्यवसायाला बसलेला फटका, विशिष्ट संकेतस्थळावरून नवीन चित्रपटाची तत्काळ होणारी उपलब्धता याच्या परिणामस्वरूप एकपडदा चित्रपटगृहांना घरघर लागली असून, कोरोनाच्या दोन वर्षांनंतरही चित्रपटगृहांचा पडदा उघडलेला नाही. एकेकाळी पुण्याची शान असलेली एकपडदा चित्रपटगृह मल्टिप्लेक्सच्या जमान्यात शेवटच्या घटका मोजत असून, यातील निम्म्यापेक्षा अधिक चित्रपटगृहांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे. आजमितीला शहरात केवळ ३५ पैकी केवळ ५ एकपडदा चित्रपटगृहे सुरू आहेत.
कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर मल्टिप्लेक्सचा पडदा उघडला असला तरी एक पडदा चित्रपटगृह चालकांनी चित्रपटगृहे सुरू करण्याचे धाडस केलेले नाही आणि ज्या चालकांनी केले त्यांना आर्थिक नुकसानीलाच सामोरे जावे लागत आहे. नफ्याअभावी हे ‘पांढरे हत्ती’ पोसण्याची वेळ चालकांवर आली आहे. मल्टिप्लेक्ससारखे एक स्क्रीन उभारायचे झाल्यास दीड ते दोन कोटी रुपये खर्च आहे. इतके पैसे आणणार कुठून? असा चालकांसमोरचा प्रश्न आहे. एक पडदा चित्रपटगृहाच्या जागी दुसरा व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी चित्रपटगृह चालकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मात्र, शासनाने अद्याप ही मागणी मान्य न केल्याने आर्थिक फटका बसत असूनही, ही चित्रपटगृहे चालवण्याची वेळ चालकांवर आली आहे. अजूनही चित्रपटगृह चालक शासन निर्णयाची वाट पाहत आहेत.
पूना एक्झिबिटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सदानंद मोहोळ म्हणाले की, पुण्यात निम्म्यापेक्षा अधिक एकपडदा चित्रपटगृहे बंद आहेत. कारण, व्यवसायच नसल्यामुळे ते चित्रपटगृहे सुरू करण्यास तयार नाहीत. इतर मनोरंजनाची साधने वाढल्यामुळे आणि चित्रपट व्यवसाय पूर्वीप्रमाणे राहिलेला नसल्यामुळे मग चित्रपटगृहे सुरू करून करायचे काय? असा प्रश्न सर्वांना भेडसावत आहे.
अशा आमच्या मागण्या
गेल्या दोन वर्षांपेक्षाही अधिक काळ चित्रपटगृहे बंद असूनही वीज बिल, मालमत्ता कर, व्यवस्थापनाचा खर्च, साफसफाई, कर्मचाऱ्यांचा खर्च चालकांना करावा लागत आहे. ओटीटी व्यासपीठामुळे तर या व्यवसायाला मोठा फटका बसत असून, प्रेक्षक तर एक पडदा चित्रपटगृहांमध्ये येणेच बंद झाले आहे. एक पडदा चित्रपटगृहे टिकावीत, यासाठी सरकारने वीज बिल कमी करणे, जीएसटी कमी करावा, अशा आमच्या मागण्या आहेत. - कुणाल मोहोळ, चित्रपटगृह चालक
आजमितीला सुरू असलेली एकपडदा चित्रपटगृह
राहुल, वैभव, अलका, व्हिक्टरी