बारामती : शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता त्यांच्या पदरात काहीतरी पडलं पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी शेतमालाच्या किंमती ठरवण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. मात्र धोरणकर्ते राजकारणासाठी उत्पादक शेतकऱ्यांपेक्षा खाणाऱ्यांचे हित जपत आहेत, अशी परखड टीका माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर केली. बारामती येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या रौप्यमहोत्सवी वर्ष व कृषीक कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी पुढे बोलताना पवार म्हणाले, ‘मी नेहमी धोरण ठरवणाऱ्यांना सांगत असतो, की खाणाऱ्यांचे हित जपायचे असेल तर आधी पिकवणारा टिकला पाहिजे. हा पिकवणारा टिकला नाही तर पुन्हा एकदा आपल्याला परदेशातून ‘मिलो’ आयात करावा लागेल आणि तोच खावा लागेल. जो पिकवतो त्याला सन्मानाने जगता आले पाहिजे एवढी त्याच्या शेतमालाला किंमत द्यायला हवी. देशाचे अर्थकारण बळकट करायचे असेल तर देशातील माणसांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. क्रयशक्ती वाढली तरच त्यांच्यामध्ये खरेदी करण्याची क्षमता येणार आहे. शेतीव्यावसायावर अवलंबून असणाऱ्यांची क्रयशक्ती दुबळी झाली तर त्या देशाचं अर्थकारण पुढे जात नाही. ज्यावेळी शेती व शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या बहूसंख्य लोकांची खरेदी करण्याची शक्ती वाढेल त्यावेळी देशातील प्रत्येक उद्योग प्रगती करेल. त्यामुळे शेतीमालाला मिळणारी किंमत सगळ्यात महत्त्वाची आहे. केवळ ऊसच नव्हे इतर पिकांबाबत देखील शेतीची अर्थव्यवस्था संकटात येण्याची भीती आहे. शेतीचे उत्पादनही वाढले पाहिजे. त्यासाठी जे संशोधन होत आहे. ते शेतकऱ्यांपर्यंत गेले पाहिजे. त्यामुळे सहाजिकच शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. कृषी प्रदर्शन म्हणजे केवळ विक्रीचे स्टॉल नाहीत. तर एखाद्या पिकांसदर्भात कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये होत असलेले संशोधन व इतर प्रगत देशांमध्ये होत असलेले संशोधन व पिक पद्धती हे शेतकऱ्यांना येथे कृषीकच्या निमित्ताने पहायला मिळत आहे. ही समाधानाची बाब आहे, असेही शरद पवार यावेळी म्हणाले.
शेतीच्या क्षेत्रात नवक्रांती घडवतीलशेतीच्या क्षेत्रामध्ये नेदरलँड देशाने मोठी प्रगती केली आहे. त्यांची उत्पादकता आपल्यापेक्षा प्रचंड आहे. त्यांची मातीविना शेती ही संकल्पना जगभरात पोहचली. त्याचे प्रयोग येथे होत आहेत. याठिकाणी कृषी महाविद्यालयाच्या माध्यमातून आपण कृषी अभ्यासक्रम शिकवतो. कृषी पदवीच्या विद्यार्थ्यांनी दोन वर्षे याठिकाणी तर दोन वर्षे नेदरलँडला शिक्षण घ्यावे. मी ज्यावेळी नेदरलँडमध्ये आपल्या परिसरातील मुलांना भेटतो. त्यावेळी त्यांच्या दृष्टीकोनामध्ये त्यांच्या आत्मविश्वासामध्ये अमुलाग्र सकारात्मक बदल झालेले दिसतात. शारदाबाई पवार महाविद्यालाची पहिली तुकडी विदेशात गेली ती मुले आता काय करतात याची ज्यावेळी माहिती घेतली, तेव्हा थायलंड, जर्मनी, आफ्रिका, नेदरलँड आदी देशांमध्ये नोकरी करत आहेत. जगभरातील शेतीविषयीचे तंत्र अभ्यासून ही मुले शेतीच्या क्षेत्रात नवक्रंती घडवतील, असा विश्वास यावेळी शरद पवार यांनी व्यक्त केला.
पुढील तीन वर्ष ऊस कारखानदारीसाठी अडचणीचीमध्यंतरी ३ हजार ६०० रूपयांपर्यंत असलेले साखरेचे दर आता २ हजार ९०० रूपयांपर्यंत आले आहेत. त्यामुळे शासनाने निश्चित केलेली एफआरपी देताना कारखानदारांना अडचणी येत आहेत. दिवसेंदिवस ऊसाच्या बाबतीतील चित्र अधिक भेसूर होताना दिसत आहे. देशाच्या गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे व ऊसाचे उत्पादन होत आहे. परिणामी साखरेची किंमत पडली. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे ऊस कारखानदासाठी अडचणीची असणार आहेत, असेही यावेळी पवार यांनी सांगितले.
बारामती कृषी विज्ञान केंद्र मॉडेलची देशात अंमलबजावणीयावेळी भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा म्हणाले, देशातील कृषी उत्पादन वाढीमध्ये ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे योगदान अनुकरणीय आहे. येथील कृषी विज्ञान केंद्राचा अभ्यास करण्यासाठी पथक पाठवण्यात येईल. येथील विज्ञान केंद्राने राबवलेले विविध कृषी संशोधन, प्रयोग याबाबत अहवाल तयार करण्यात येईल. देशातील इतर कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये बारामती कृषी विज्ञान केंद्राचा ‘मॉडेल’ बाबत अंमलबजावणी करण्यात येईल. त्यामुळे देशात शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढ, इतर कृषी प्रगतीसाठी हे मॉडेल उपयुक्त ठरेल.
शेतकरी नवरा हवा गं बाईयावेळी खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, की देशातील प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस मिळवणाऱ्या येथील कृषी विज्ञान केंद्राचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. येथील कृषी संशोधन कृषी उत्पादनातील यश पाहून शेतकरी नवरा हवा गं बाई असे मुलींना म्हणावेसे वाटेल. वर्तमानपत्रामध्ये शेतकरी नवरा नको गं बाई असे आपण वाचतो, हे चित्र बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणे आवश्यक आहे. कृषी तंत्रज्ञान, हमीभाव बाबत धोरणांमध्ये सातत्य राहत नाही. तोपर्यंत शेतकरी टिकणार नाही, अन्यथा डिजीटल इंडिया देखील अर्थहीन आहे.