खासगी भागीदारी राबवा, पण अधिकार आयुक्तांना नको

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) प्रशासनाने राबवावी. पण याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांना मिळणार नाहीत. ही योजना राबविताना निविदा काढून विकसकाची निवड करावी. त्यास प्रथम स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत मान्यता घ्यावी. या अटीवर आज प्रधानमंत्री आवास योजनेत पीपीपी राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

शहरात फुरसुंगी, लोहगाव, बालेवाडी, बाणेर, कोंढवा बुद्रुक व धानोरी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत असून, केंद्र शासनाच्या विविध पर्यायांपैकी, महापालिका प्रशासनाने या सर्व ठिकाणी पीपीपीद्वारे योजना राबविण्याचा निर्णय घेऊन तो सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र यास राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेसच्या सदस्यांनी हरकत घेत, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे २०२२’ राबविण्याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्त यांना देण्यास विरोध केला.

महापालिका प्रशासनाने ही सर्व कार्यवाही करावी, पण विकसकाची नियुक्ती, अटी, शर्ती याबाबत प्रथम स्थायी समिती व नंतर सर्वसाधारण सभेत मान्यता घेऊनच पुढील अंमलबजावणी करावी अशी उपसूचना दिली. त्यास सत्ताधारी भाजपसह सर्वांनीच एकमताने मान्यता दिली.

चौकट

सदर योजनेत कमी दरात घर देण्याचा मूळ उद्देश आहे. केंद्र शासनानेच योजना राबविण्यासाठी यात काही पर्याय दिले आहेत. यापैकी ‘पीपीपी’द्वारे योजना राबविल्यास महापालिकेला काहीही खर्च येणार नाही. तसेच संबंधित लाभार्थ्यांना ही घरे विहीत मुदतीत रेरा कायद्यामुळे मिळू शकतील. या योजनेतील सर्व जागा या विकसकास ३० वर्षे मुदतीकरिता भाडेतत्वावर दिल्या जाणार आहे. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेवर महापालिकेचे नियंत्रण असेल, अशी माहिती यावेळी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सभागृहात दिली. तेव्हा तुम्ही योजना राबवा पण प्रथम स्थायी समिती व सभागृहाची मान्यता घ्या, असे सूचित करण्यात आले.