पुणे : महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांतील कंत्राटी वीज कामगारांनी विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी (दि. २७) मध्यरात्रीपासून दोन दिवस तर ५ मार्चपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीसोबत कामगार आयुक्त व तिन्ही कंपन्यांची बैठक निष्फळ ठरल्यामुळे हे कंत्राटी कामगार संपावर गेले आहेत. महावितरणच्यापुणे परिमंडलातील सुमारे दीड हजार कामगार या संपात सहभागी झाले आहेत. या संपाचा महावितरणच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांनी स्पष्ट केले.
तिन्ही वीज कंपन्यांतील रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्या, कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका, कंत्राटी कामगारांच्या एकूण पगारात १ एप्रिलपासून ३० टक्के वाढ करा, मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफरशींची तातडीने अंमलबजावणी करा, कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार द्या, अशा या कामगारांच्या मागण्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास संपाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार सोमवारी कामगार आयुक्त, तिन्ही कंपनी व वीज कंत्राटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीमध्ये झालेली बैठक निष्फळ ठरली. त्यानंतर कामगारांनी संपावर जाण्याचा निर्धार केला. राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये सध्या ४२ हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. त्यातील महावितरणच्या पुणे परिमंडलातील १ हजार ४५० कामगारांचा समावेश आहे. तर महापारेषणमधील ८० कामगार सहभागी आहेत.
या संपामुळे महानिर्मितीतील ८० टक्के कामगार संपावर गेल्याने कामकाजावर परिणाम झाला आहे. महावितरणच्या वीजबिल वसुलीवर परिणाम झाला आहे. – नीलेश खरात, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ