पुणे : महाराष्ट्रातील रिक्षा चालकांना मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदी नुसार योग्यता प्रमाणपत्राचे शुल्क माफ करण्यात यावे, रिक्षाचालक व मालक यांच्यासाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार असल्याची शासनाची घोषणा पूर्णत्वास आणावी, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली.
रिक्षा चालकांच्या रखडलेल्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी अधिवेशनात औचित्याचा मुद्दा मांडून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले. शासनाने 2014 मध्ये कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली होती. यासाठी त्री-सदस्यीय समितीही नेमली होती. मात्र, या घोषणेला जवळजवळ 10 वर्षे होत आले तरी हे मंडळ अद्याप अस्तित्वात का आले नाही? असा सवाल आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी उपस्थित केला.
धंगेकर म्हणाले, केंद्रीय मोटार वाहन 1989 यातील नियम 81 नुसार सरकारी वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्राचे शुल्क माफ आहे. यातील अनेक सरकारी वाहने भाडे तत्वावर घेतलेले असून सुद्धा त्यांचे शुल्क माफ केलेले आहे. त्यानुसार प्रवासी सेवेचा परवाना असलेल्या राज्यातील रिक्षांना योग्यता प्रमाणपत्राचे शुल्क माफ करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील बहुसंख्य रिक्षाचालक हे अनुसूचित जाती व जमातीमधील असून आर्थिकदृष्टया यांची परिस्थिती अत्यंत हालाखीची आहे. त्यांनी रिक्षा सुद्धा कर्ज काढून घेतलेली आहे. रात्रंदिवस घराबाहेर राहून ते आपले कुटुंब चालवत असतात. या कष्टकरी घटकांचा अतिशय संवेदनशीलतेने विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा कायद्यात करून रिक्षाचालक व मालक यांना सरकारने न्याय द्यावा, अशी माझी मागणी आहे, असे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सांगितले.