शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुटलेल्या विद्युत वाहिनीच्या स्पर्शाने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू; महावितरण विरोधात चिकलठाण्यात रास्ता रोको
2
इस्रायलकडून इराणी टीव्ही स्टुडिओवर क्षेपणास्त्र हल्ला, लाईव्ह बुलेटीन सोडून अँकरने काढला पळ!
3
खुल्लम खुल्ला रोमान्स पडला महागात! बाईकच्या टाकीवर गर्लफ्रेंडला बसवणाऱ्या तरुणाला 'इतका' दंड
4
रांचीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान टेक ऑफनंतर दिल्लीला परतले! नेमके झाले तरी काय?
5
आमच्या मागणीपुढे PM मोदींना झुकावे लागले...जनगणनेच्या अधिसूचनेवरुन काँग्रेसचा निशाणा
6
सोनमच्याही एक पाऊल पुढे निघाली गुलफाशा; प्रियकरासोबत मिळून लग्नाच्या एक दिवस आधीच पतीला संपवलं!
7
आर्थिक मदतीशिवाय हल्ला होऊ शकत नाही; पहलगाम हल्ल्यावरुन FATF ने पाकिस्तानला फटकारले
8
सायप्रसच्या महिला खासदाराने PM मोदींचे चरणस्पर्श केले, पंतप्रधानांनी डोक्यावर हात ठेवत दिला आशीर्वाद
9
दहा कोटी वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट; वन विभाग ‘साइट ट्रॅक’वर, रेशीमला झुकते माप
10
आता पाकिस्तान अणुबॉम्बची धमकी देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करेल...! SIPRI च्या अहवालात भारताच्या अण्वस्त्रांसंदर्भात मोठा दावा
11
Viral Video : रीलसाठी जीवाशी खेळ; धबधब्यावर उभी राहिली तरुणी, पुढे जे झालं ते बघून चुकेल काळजाचा ठोका
12
"माझाही राजा रघुवंशी झाला असता"; गोव्याला जाताना पत्नीसमोर मारहाण, पतीने सांगितली आपबिती
13
बाप म्हणाला चिंता आहे, मुलगी म्हणाली मी आहे! ३ एकरांत सोयाबीन लावून मुलीची बापाला साथ
14
वृद्ध व्यक्तीला डिजिटल अरेस्ट करून नकली कोर्टात हजर केलं; घातला 'इतक्या' कोटींचा गंडा!
15
इराणचा अमेरिकेच्या दुतावासावर हल्ला अन् अमेरिकेची २८ टँकर विमाने एकाचवेळी झेपावली...
16
NPT मधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत इराण, इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान खामेनेई यांचं मोठं प्लॅनिंग?
17
कच्चे तेल ३०० डॉलरवर जाण्याची शक्यता; इराकच्या मंत्र्यांनी जर्मनीच्या कानावर घातला मोठा धोका...
18
"...तर पाकिस्तानकडे युद्धाशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही!"; पाणी बंद झाल्याने बिलावल बिथरले, दिली अशी धमकी
19
माजी आमदार बच्चू कडू यांना मोठा राजकीय धक्का; जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष म्हणून अपात्र
20
प्रेमानेच केला घात! राजावर पाठीमागून केला वार, हत्येसाठी वापरलेला चाकू पोलिसांना सापडला...

" कामगार ज्याप्रमाणे सरकार उभे करतात, तसे ते पाडूही शकतात.. "

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 28, 2020 13:16 IST

केंद्र सरकारने नूकत्याच मंजूर केलेल्या कामगार कायद्यातील दुरूस्ती विधेयकाला भामसंने ऊघडपणे विरोध केला आहे.

ठळक मुद्देपुणे, नागपूर व अन्य काही ठिकाणी केंद्र सरकारच्या विरोधात जाहीरपणे झाली निदर्शनेही

राजू इनामदार- पुणे: भारतीय मजदूर संघाचा केंद्र सरकारला असलेला विरोध काहीजणांंना चकित करणारा वाटत असेल, पण आम्ही कामगारांसाठी काम करतो व त्यावर कोणाचेही, म्हणजे अगदी आमची मातृ संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही बरे किंवा वाईट असे नियंत्रण नाही, असे भारतीय मजदूर संघाचे राज्याचे अध्यक्ष चंद्रकांत धुमाळ यांनी नि:संदिग्ध शब्दात स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने नूकत्याच मंजूर केलेल्या कामगार कायद्यातील दुरूस्ती विधेयकाला भामसंने उघडपणे विरोध केला आहे. पुणे, नागपूर व अन्य काही ठिकाणी केंद्र सरकारच्या विरोधात जाहीरपणे निदर्शनेही झाली. याविषयी लोकमत बरोबर बोलताना धुमाळ म्हणाले, राजकीय जाणकारांना याचे आश्चर्य वाटेल, पण आम्हाला त्याचे काही वाटत नाही. भामसंची भूमिका संस्थापक दत्तोपंत ठेंगडी यांनी ठळकपणे सांगितली आहे की सरकार आपले असते म्हणजे कामगारांचे असते. ती संख्या आज देशात ७० कोटी आहे. त्यांच्या विरोधात किवा त्यांचे अहित करणारे कायदे होत असतील तर विरोध प्रकट होणारच.तसा तो होतो आहे. राष्ट्रीय स्वय़ंसेवक संघाचा किंवा भाजपासह कोणत्याही राजकीय पक्षाचा आमच्या कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत कधीही हस्तक्षेप नसतो व तो आताही होणार नाही, कारण आम्ही कामगारांसाठी काम करतो व आमच्या क्षेत्रात आम्हाला निर्णयाचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. ७० कोटी कामगारच निर्णायक ठरतात, यावर भामसंचा पूर्ण विश्वास आहे असे धुमाळ म्हणाले.

कामगार कायद्यातील कोणत्या बदलांना भामसंचा विरोध आहे असे विचारले असता धुमाळ म्हणाले, प्रमुख गोष्टी तीनचारच आहेत, पण मोठ्या आहेत. या ज्या दुरूस्त्या आहेत त्याचा अंतीम मसूदा देशभरातील सर्व कामगार संघटनांबरोबर चर्चा करून ठरवण्यात आला होता. त्यात या सरकारने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता बदल तर केलाच, शिवाय संसदेच्याच स्थायी समितीने केलेल्या काही महत्वाच्या शिफारसीही डावलल्या. कारखान्यांसाठी जो मॉडेल स्टँन्डिंग ऑर्डर अँक्ट असतो तो ५० कामगार क्षमतेच्या कारखान्यांना लागू होता. कोणतीही चर्चा न करता ती मर्यादा ३०० करण्यात आली. याचा कामगारांवर गंभीर परिणाम होणार आहे. तसेच हे आंततराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनांना सरळ सरळ हरताळ फासणारे आहे.

आणखी कशाला भामसंचा विरोध आहे याची माहिती देताना धुमाळ म्हणाले, कारखाना बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी मागण्याची मर्यादा १०० कामगार इतकी होती. त्यातही कोणत्याही चर्चेविना ३०० कामगार असा बदल केला गेला. पून्हा या ३०० कामगारांमध्ये कंत्राटी कामगार धरायचे नाही अशी तरतूद आहे, आता कायम कामगार इतक्या मोठ्या संख्येने कुठेच नाहीत, त्यामुळे ही तरतूद सरळपणे मालहितासाठीची आहे हे स्पष्ट होते. या सगळ्या बदललेल्या तरतूदी एखाद्या कारखान्याला लावायच्या किंवा नाही याचा अधिकारही सरकारने स्वतःकडे म्हणजे नोकरशाहीकडे याच दुरूस्त्यान्वये ठेवून घेतला आहे. त्यालाही आमचा विरोध आहे. हा विरोध कुठपर्यंत असेल, किती ताणला जाऊ शकतो या प्रश्नावर धुमाळ म्हणाले, आधी स्पष्ट केले. त्याप्रमाणे आम्हाला कामगार हिताशिवाय दूसरे काहीही महत्वाचे वाटत नाही. राष्ट्रहित त्यातच आहे अशीच भामसंची भूमिका, धोरण आहे. २, ३ व ४ ऑक्टोबर हैद्राबाद इथे भामसंचे अखिल भारतीय अधिवेशन आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर त्यात प्रत्यक्ष प्रतिनिधी १०० असतील व देशभरातील अन्य प्रतिनिधी झूमवर सहभागी होतील. तिथे या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. तशी चर्चा वरिष्ठ वर्तूळात आधीही झाली आहेच, पण तिथे आणखी  काहीजण सहभागी होतील. वेळ पडली तर देशव्यापी आंदोलनाचाही निर्णय होईल. निर्णयांमध्ये समाधानकारक बदल झाल्याशिवाय विरोध थांबणार नाही हे मात्र नक्की आहे असे धुमाळ यांनी ठामपणे सांगितले. 

टॅग्स :PuneपुणेLabourकामगारCentral Governmentकेंद्र सरकारEmployeeकर्मचारी