शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

आमच्या रेशन कार्डावर शिक्के नाहीत तर आम्ही जगायचं नाही का ?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 7, 2020 17:25 IST

रेशन कार्डावर अन्न सुधारणा योजनेचा शिक्का नसेल तर अशांना स्वस्त धान्य देण्यास दुकानदारांनी असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे आमच्या रेशन कार्डावर शिक्के नसतील तर आम्ही जगायचं नाही का असा अगतिक सवाल गोर गरीब जनता विचारत आहे. 

पुणे : स्वस्त धान्याच्या दुकानात नव्हे फक्त दारिद्रयरेषेखालील नव्हे तर इतरही गरीब, गरजू कुटुंबांना धान्य मिळेल अशी घोषणा सरकारने केली होती. प्रत्यक्ष घोषणा आणि अंमलबजावणी यांच्यातील अंतर आता जाणवायला लागले आहे. रेशन कार्डावर अन्न सुधारणा योजनेचा शिक्का नसेल तर अशांना स्वस्त धान्य देण्यास दुकानदारांनी असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे आमच्या रेशन कार्डावर शिक्के नसतील तर आम्ही जगायचं नाही का असा अगतिक सवाल गोर गरीब जनता विचारत आहे. 

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे हातावर पोट असणाऱ्यांच्या जगण्याला जणू घरघर लागली आहे. लॉकडाऊनमध्ये सर्व कामं बंद  झाल्यामुळे कमवायचं काय आणि खायचं कसं असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. त्यात सरकारने अन्नाचा तुटवडा भासू  म्हणून रेशन दुकानावर प्रत्येकाला मोफत धान्य मिळेल अशी घोषणा केली. मुंबईत तर अशा दुकानांची यादीही जाहीर झाली. दुर्दैवाने पुण्यात मात्र असे काहीही झालेले नाही. आपल्या कार्डावर शिक्के मारून मिळतील, आपल्याला ध्यान मिळेल या खोट्या आशेपायी नागरिक रोज दुकानांचे उंबरे मात्र झिजवत आहेत.

याबाबत स्थानिक नागरिक सुनीता बांदल म्हणाल्या की, 'इथे सगळे मोलमजुरी करणारे लोक राहतात. अनेकांच्या कार्डावर शिक्का नाही. त्यामुळे ते अडचणीत सापडले आहेत. त्यांनी लागायचं कस हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. आज १५ दिवस झाले काम बंद आहे. काहीजण मदत करत आहेत पण त्यावर किती दिवस काढणार ? तिथे भाजी विक्रेत्या महिलेला अश्रू अनावर झाले होते. उसने धान्य घेऊन दिवस काढतो आहे. आम्हाला कोणाचाही आधार नाही. अनेक ठिकाणी चकरा मारूनही कोणी पुस्तकावर शिक्के मारत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. 

दरम्यान दुकानदारांनाही तशा कोणत्याही लेखी सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे जेवढे धान्य आले आहे तितकेच धान्य दिले जात आहे. हे वितरण करतानाही अधिकाधिक सोशल डिस्टन्स पाळण्याचा प्रयत्न होतो आहे.याबाबत दुकानदार काशिनाथ चव्हाण म्हणाले की, 'नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर विचारणा होते मात्र आम्हाला जोवर लेखी जीआर आणि पुरवठा येईल तेव्हा आम्ही देऊ मात्र सध्या तरी आमच्या हातात काही नाही'. पुण्यात  तरी स्वस्त धान्य दुकानात हीच स्थिती असून जिल्हा प्रशासना याकडे लवकरात लवकर लक्ष देणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने असे झाले नाही तर मात्र प्रशासनाला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते.  

टॅग्स :Coronavirus in Maharashtraमहाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसAdhar Cardआधार कार्डGovernmentसरकार