पुणे: पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्यास तिची नैतिक अथवा आर्थिक जबाबदारी पतीवर राहत नाही, असे नमूद करीत न्यायालयाने पत्नी कमावती असल्याने तिचा पोटगीचा अर्ज नाकारत केवळ मुलीला पोटगी देण्याचा आदेश दिला. कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश रघुवेंद्र आराध्ये यांनी हा निकाल दिला. दावा दाखल केल्यापासून याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत मुलीला दरमहा पाच हजार रुपये पोटगी द्यावी, असे आदेशात नमूद आहे.
लग्नाच्या काही महिन्यानंतर किरकोळ कारणांवरून वाद उकरून काढत पतीपासून घटस्फोट मिळविण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्या महिलांना न्यायालयाने ही एकप्रकारे चपराक लगावली. राकेश आणि सीमा (नावे बदललेली) यांचा २९ डिसेंबर १९९६ ला विवाह झाला. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी दोन अपत्ये आहेत. लग्नानंतर काही दिवसांतच त्यांच्यात छोटी मोठी वादावादी सुरू झाली. सततच्या भांडणांना कंटाळून अखेर राकेश यांनी ॲड. गौरी देशपांडे यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यानंतर पतीकडून ५० हजार रुपये पोटगी मिळावी यासाठी सीमा यांनी दावा दाखल केला होता. या दाव्यात पती-पत्नीने त्यांच्या उत्पन्नाबाबतची माहिती व कागदपत्रे सादर केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि न्यायालयात सादर असलेली कागदपत्रे विचारात घेऊन न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, दाव्यात दाखल करण्यात आलेले प्राप्तिकराचे विवरणपत्र हे दोघेही आर्थिकदृष्ट्या कितपत सक्षम आहेत हे दाखविण्यासाठी पुरेसे ठरतात. सीमा यांचे त्रयस्थ व्यक्तीसोबत झालेले संभाषण आणि पाठवलेले फोटो पाहता तूर्तास कुठलाही निष्कर्ष नोंदविणे योग्य ठरणार नाही; मात्र माझ्या मते ते निश्चितपणे आक्षेपार्ह आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता पत्नीचा सांभाळ करणे ही पतीची नैतिक जबाबदारी राहात नाही असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.