पुणे : कोणत्याही परीक्षेचा पेपर फुटला तर ती परीक्षा रद्द केली जाते. मग लोकांमध्ये जर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत ईव्हीएमवरून आक्षेप असतील, तर त्याचे निराकरण करणे हे सरकार व निवडणूक आयोगाचे कामच आहे, असे ठाम मत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले. ईडीने जप्त केलेली उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मालमत्ता मोकळी केली याबाबत विचारले असता खासदार सुळे यांनी याची आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले.
सोलापुरातील मारकडवाडीत बॅलेटवर मतदान घेण्याच्या ग्रामस्थांच्या प्रयत्नांना निवडणूक आयोगाने नाही, तर सरकारने अडथळा आणला, लोकशाहीसाठी हे हानिकारक आहे, असे त्या म्हणाल्या. पुण्यातील मार्केट यार्ड येथील पक्ष कार्यालयात खासदार सुळे यांनी पत्रकारांबरोबर संवाद साधला. शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप त्यांच्यासमवेत होते.
खासदार सुळे म्हणाल्या, महाविकास आघाडीत कसलीही बिघाडी वगैरे नाही. याबाबत विनाकारण वावड्या उठवल्या जात आहेत. समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव आमच्याबरोबरच आहेत. उत्तर प्रदेशच्या संभलमधील प्रकरणावरून आम्ही त्यांच्या आंदोलनातही सहभागी होतो. त्यामुळे ते बाहेर पडत आहेत, याला काही अर्थ नाही.
विधानसभा निवडणूक निकालाबाबत मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा आहे. त्यांच्याकडूनच आमच्याकडे तक्रारी येत असतात. लोकांचा बॅलेट पेपरवर विश्वास असेल, तशी त्यांची मागणी असेल तर त्याचा विचार झाला पाहिजे. लोकशाही आहे ती लोकांसाठीच आहे. त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असेल तर त्याला अर्थ नाही. लोकांमधील संशय दूर करण्याची जबाबदारी आयोग व सरकारची आहे. ती पार पाडण्याऐवजी सोलापूरमधील मारकडवाडी येथे सरकारने जबरदस्ती करून त्यांचा बॅलेट पेपरवरील मतदानाचा प्रयोग बंद पाडला. त्यासाठी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली, असा आरोप सुळे यांनी केला. ‘सरकारने लोकांचे म्हणणे ऐकावे, समजून घ्यावे, त्यांच्या अस्वस्थतेला वाट द्यावी,’ असे त्या म्हणाल्या.