पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घेण्यात येणार असल्या तरी या निवडणुका १५ ऑगस्टनंतर जाहीर झाल्यास जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येईल. मात्र, त्यापूर्वी जाहीर झाल्यास सध्या अंतिम असलेली अर्थात विधानसभा निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या यादीनुसार हे दोन लाख मतदार यादीतून वगळले जातील व जिल्ह्यातील ८८ लाख ४९ हजार ५९० मतदार यात सहभागी होतील.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिका नगरपालिका नगरपरिषद, तसेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. त्यानुसार येत्या चार महिन्यांमध्ये या निवडणुका पार पडण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यात आला आहे; परंतु सध्याचा पावसाळा लक्षात घेता या निवडणुका ऑक्टोबर, नोव्हेंबरदरम्यान होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे; मात्र या निवडणुकीसाठी विधानसभा निवडणुकीत अंतिम करण्यात आलेली मतदारयादीत वापरण्यात येईल, असेही बोलले जात आहे; मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार एक जूनपासून सर्व राज्यांमध्ये मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात सुरुवात करण्यात आली आहे. यामध्ये मतदार याद्यांमध्ये नऊ मतदारांची नावे टाकणे, मृतांची नावे वगळणे, पत्ते बदल, तसेच नव्या निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रावर बाराशे मतदारांची संख्या निश्चित करून नव्याने मतदान केंद्र तयार करणे अशी कामे करण्यात येणार आहेत. यानंतर १५ ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदार यादी जाहीर केली जाणार आहे.
निवडणुका जाहीर होतील तेव्हाची यादी अंतिम
निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर मतदार यादीच्या वापरासंदर्भात, सध्या अंतिम असलेली यादी वापरावी, असा शब्दप्रयोग केला जातो. निवडणूक शाखेतील सूत्रानुसार या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १५ ऑगस्टपूर्वी जाहीर झाल्यास सध्या अंतिम असलेली अर्थात विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेली मतदार यादी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी गृहीत धरली जाणार आहे. मात्र, प्रारूप यादी १५ ऑगस्टला जाहीर झाल्यानंतर त्यानंतर निवडणुका जाहीर झाल्यास १५ ऑगस्टची प्रारूप मतदार यादी अंतिम धरण्यात येईल. विधानसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात ८८ लाख ४९ हजार ५९० मतदार पात्र ठरले होते.