पुणे : देवीची तोरण मिरवणूक काढण्यावरून सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या वादात धक्काबुक्की केल्याचा प्रकार घडला. या प्रकरणातही चतु:शृंगी पोलिसांनी आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदाअंतर्गत (मोक्का) कारवाई केली आहे, असे एका वकिलाने सांगितले. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण असले तरी सध्या पोलिस दलात 'मोक्का’ हा शब्द इतका परवलीचा झाला आहे की कोणत्याही गुन्ह्यात आरोपीला उचलले की लाव ‘मोक्का’ अशी पोलिसांची मानसिकता बनली आहे.
आजमितीला जवळपास शंभरांहून अधिक गुन्हेगारांवर मोक्का लावून तत्कालीन पोलिस आयुक्तांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे. मात्र, गुन्हेगारांवर मोक्का लावल्याने खरंच गुन्हेगारी कमी झाली आहे का ? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. किरकोळ गुन्ह्यांमध्येही पोलिसांकडून मोक्का लावला जात असल्याने निरपराध आरोपीही मोक्काच्या कचाट्यात अडकले जात आहेत. यातच संघटित गुन्ह्यातील सरसकट सर्वच आरोपींवर मोक्का लावला जात असल्याने १८ ते २२ वर्षांच्या मुलांचे आयुष्य बरबाद होत असल्याचे काही वकिलांचे म्हणणे आहे.
पाेलिसांकडूनच नियम पायदळी :
राज्य सरकारने मुंबईतल्या संघटित गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी ‘टाडा’ कायद्याच्या धर्तीवर १९९९ मध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच ‘मोक्का’ कायदा लागू केला. यामुळे गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यात यश आल्याचे पोलिसांकडून सांगितले जात आहे. मात्र, मोक्का कधी लावायचा याच्या काही तरतुदी कायद्यात दिल्या आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तयार करणाऱ्या आरोपीला पोलिसांकडून प्रथम समज दिली जाते. पण, या संधीचा आरोपीने गैरफायदा घेतला तर तो पोलिसांच्या रेकाॅर्डवर येतो. आरोपीवर अटकेची आणि नंतर तडीपारीचीही कारवाई होते. यानंतरही आरोपीत सुधारणा होत नसेल तर, अशावेळी पोलिसांना मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
कधी लावला जातो मोक्का ?
हप्ता वसुली, खंडणीसाठी अपहार, सुपारी देणे, खून, खंडणी, अंमली पदार्थांची तस्करी यांच्यासारखे संघटित गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर मोक्का लावला जातो. मोक्का लावण्यासाठी गुन्हेगारांची दोन किंवा अधिक लोकांची टोळी असावी लागते. टोळीतील एकट्या गुन्हेगाराने किंवा अनेकांनी गुन्हा केलेला असावा लागतो. तसेच अटक टोळी प्रमुखाबरोबर त्याचे दहा वर्षांत दोन गुन्ह्यात आरोपपत्र सादर होणे बंधनकारक आहे. ज्यात दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असणे आणि पूर्वी तीन किंवा त्याहून जास्त शिक्षा झालेली असणे गरजेचे आहे. पोलिसांना आरोपपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून मिळते. या कायद्यान्वये गुन्हेगाराला लवकर जामीन मिळत नाही.
पोलिस करताहेत टार्गेट पूर्ण; सामान्य आराेपीचे हाेतेय मरण
- मोक्काच्या कायद्यात कारवाईबाबत काही तरतुदी दिल्या आहेत. त्यानुसार आरोपीला पूर्वी तीन किंवा त्याहून जास्त शिक्षा झालेली असली पाहिजे. टोळीप्रमुखाबरोबर त्याचे दहा वर्षांत दोन गुन्ह्यांत आरोपपत्र सादर झालेले असावे. मात्र, पाेलिसांकडून सध्या या तरतुदींचा विचार केला जात नाही. समाजामध्ये टोळीपासून सर्वसामान्यांच्या जीविताला धोका आहे का ? दहशत माजविण्यासाठी त्यांनी कृत्य केले आहे का ? हे पाहिले पाहिजे. मात्र, ते पाहिले जात नाही. पोलिसांना टार्गेट दिलेली असतात. त्यामुळे सरसकट सर्वच आरोपींना गुन्हेगार ठरवून त्यांच्यावर मोक्काची कारवाई केली जाते. मोक्काच्या तरतुदी न पाहता आरोपींवर मोक्का लावला जातो. कारण तो आरोपी जास्तीत जास्त काळ कारागृहात ठेवला जाऊ शकतो.
- ॲड. शुभांगी परुळेकर
पुण्यात तीन ते चार हजारजणांवर मोक्का :
एखाद्या आरोपीवर मोक्का लावला आणि तो टिकणारा नसेल तर त्याला जामीन मिळविण्यासाठी दोन ते तीन वर्षे लागतात. यात त्या व्यक्तीचे पूर्ण आयुष्य बरबाद होते. आज पुण्यात पाहिले तर तीन ते चार हजार जणांवर मोक्का लावण्यात आला आहे. पोलिसांनी गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे अपेक्षित आहे. पोलिस विविध पर्याय न अवलंबता केवळ मोक्का लावून मोकळे होतात. मोक्का हा संपूर्ण गुन्ह्यातील आरोपींवर लावला जातो. हे असे करण्यापेक्षा ज्यांच्यावर पूर्वीच्या केसेस आहेत. त्याच आरोपींवर मोक्का लावला पाहिजे. १८ ते २२ वर्षांच्या मुलांवर मोक्का लागला तर त्यांचे पूर्ण आयुष्य बरबाद होऊ शकते. त्यामुळे मोक्का लावण्यापूर्वी आरोपीच्या पूर्व गुन्ह्याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
- ॲड. विजयसिंह ठोंबरे, फौजदारी वकील