अडचणींवर मात केल्यास २३ गावांमध्ये विकासाला मोठा वाव: महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार 

पुणे महापालिका हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबत २३ डिसेंबर रोजी प्रारूप अधिसूचना जाहिर झाली आणि या गावांच्या महापालिकेतील समावेशावर शिक्कामोर्तब झाले. 

ठळक मुद्देनव्याने समाविष्ट २३ गावांमध्ये पायाभूत सुविधा देण्यासाठी प्रशासनाला तारेवरची कसरत

निलेश राऊत-                 पुणे : अनाधिकृत बांधकामे, अरूंद रस्ते, पाणीपुरवठ्या तुटपुंज्या वाहिन्या, बकाल पध्दतीने वाढलेल्या वस्त्या, मोकळ्या इमारती हस्तांतर करताना आर्थिक समस्या आदी अडचणी नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या २३ गावांमध्ये आ वासुन उभ्या आहेत. परंतु, योग्य नियोजन झाल्यास या गावांमध्ये चांगल्याप्रकारे विकास कामे करता येईल, असा विश्वास पुणे महापालिका प्रशासनास आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांमधील गैरसोयींच्या पूर्वीच्या धनकवडीच्या परिस्थितीची ‘री’ ओढायची की प्रभात रोड, बालेवाडी भागासारखा सुनियोजित विकास करायचा, याकरिता आता प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींसह स्थानिक नागरिकांचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे.    पुणे महापालिका हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबत २३ डिसेंबर रोजी प्रारूप अधिसूचना जाहिर झाली आणि या गावांच्या महापालिकेतील समावेशावर शिक्कामोर्तब झाले.  या निर्णयावर हरकती सूचनांसाठी १ महिन्यांचा कालावधी आहे. परंतु, न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच ही प्रक्रिया सुरू असून, २०१७ मध्ये ११ व आत्ता २३ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट होत आहेत. यामुळे या बाबतची अंतिम अधिसूचना काढताना काही अडचण येणार नाही याची सर्वांनाच जाण आहे.    सदर निर्णयामुळे राजकीय पक्षांनी आपली मोर्चेबांधणी सुरू केली. ही आगामी २०२२ च्या महापालिका निवडणुकांमध्ये प्रभाग कसे राहतील, कुठला भाग दुसऱ्या प्रभागात जाईल याची चाचपणी आत्तापासूनच सुरू झाली आहे. याचवेळी नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या या २३ गावांमध्ये पायाभूत सुविधा देण्यासाठी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.    कोरोना आपत्तीमुळे कोसळलेले आर्थिक संकट व त्यातच पूर्वीच्या ११ गावांचा व आता नव्या २३ गावांच्या पायाभूत सुविधांच्या खर्चाचा ताण याचा ताळमेळ बसविणे हे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर आहे. तरीही, ही एक काम करायची संधी आहे असे समजून, नवे काही करून दाखवायचे व खरोखरच ‘स्मार्ट पुणे’ घडविणे हे दिव्य प्रशासन पार पाडायचे आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेच्या प्रशासनाची काय तयारी व काय नियोजन असेल याचा लोकमतने आढावा घेतला.-------------------------------